१. सहमतिमै संविधान ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले एकीकृत माओवादीलगायतका साना पार्टीले बन्द हडतालको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेकोमा त्यसमा धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, पापडलगायत एवं संस्था छन्।
२. ती संस्थाका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर बन्द र हडतालको घटनाले अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। ती पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार पार्टी आफ्नो मात्र हित नहेरी राष्ट्रको सर्वोपरि हित हेर्नुपर्दछ भनेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्दछ भनी केही हप्ता पहिलेदेखि दौडधुप सुरु गरेको छ।
३. एकीकृत माओवादीलगायतका पार्टीले विरोध गर्ने क्रममा बन्द हडताल समेतको घोषणा गरेकोले यो अवस्था आएको हो। केही महिना यता देशमा लगानी मैत्रीको वातावरण बनेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानीको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई बुझाउँदै छ। केही महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता पनि भएको छ।
४. अझ पनि धेरै कम्पनी र संस्थाहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। तिनीहरूमध्ये अधिकांश त संविधान घोषणा नहुन्जेल नआत्तिने हिसाबले बसेका छन्। त्यसरी बसेकाहरू अहिलेको यो बन्द र हडतालको घोषणाले झस्केका छन्। कोही तर्से पनि छन्। लगानीकर्ताहरू एकपटक तर्सेगएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्न लामो समय र श्रम लगाउनुपर्दछ।
५. त्यसकारण त्यस्तो स्थिति ल्याउनु कदापि उचित होइन। फेरि यो बन्द हडताल भनेको नगर्ने भनी सबैले उहिल्यै प्रतिबद्धता जनाएको विषय हो। आफ्नो प्रतिबद्धतालाई भुल्नु हुँदैन। पार्टीले त्यसरी भुल्न थालेकाले सम्बद्ध संस्थाहरूले अहिले सम्झाउने प्रयास गरेका हुन्। पार्टीले विरोध गर्ने भए बन्द हडतालको विकल्प खोज्न अनुरोध गरिएको छ।
६. राजनीतिक विवाद एउटा हो भने आर्थिक र विकास निर्माण भन्ने अर्कै विषय हो। हाम्रो जस्तो लामो समय सङ्र्घष्ा भएको र अन्तरिमकाल लम्बिएको देशमा यी दुवैलाई पृथक गर्ने प्रयास सबैले गर्नुपर्दछ। आर्थिक गतिविधिलाई असर पार्ने गरी राजनीति गर्नुहुँदैन। हाम्रो देश धेरै पछाडि परिसकेको छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर अग्रगामी कदम चाल्नुपर्दछ।
७. हामी पनि एकपटक सम्झाउन चाहन्छौ कि बन्द हडताल नगर्ने सबै पार्टीको प्रतिबद्धता हो। प्रतिबद्धता भनेको प्रतिबद्धता हो। यो भुल्नु भनेको इमान्दारितामा प्रश्न लगाउनु हो। इमान्दारितामा प्रश्न लागेपछि त्यसको परिणा र प्रतिफल के हुन्छ, त्यो यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्दैन। त्यसकारण हामी भन्छौँ-‘बन्द हडताल अनावश्यक हो’ त्यो फिर्ता गर्नुपर्दछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१