१. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व नभएको, उनका अभिव्यक्तिमा दम नभएको आदि इत्यादि भनी टिप्पणी र चर्चा गर्नेहरूका सामु सोमबार उनको अर्कै चित्र प्रस्तुत भएको छ। सोमबार उनले संविधान निर्माणमा सहमति गर भनी आफूलाई भन्न आएका युरोपेली राजदूतहरूलाई उनीहरूको अभिव्यक्ति र कूटनीतिक व्यवहारका सम्बन्धमा जे जसरी टिप्पणी गरे, त्यो चर्चाको विषय भएको छ।

२. प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न युरोपेली युनियनकी राजदूत देन्छे टिरिडाको नेतृत्वमा बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत पुगेका थिए। राजदूतहरूले संविधान निर्माणका लागि सरकारी पक्षले लचकता अपनाई सहमति गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनेका थिए।

३. उनीहरूको त्यसो भन्नासाथ प्रधानमन्त्री कोइरालाले असन्तोष व्यक्त गर्दै संविधान निर्माणको मामिलामा अनावश्यक चासो राखेको भनी औपचारीक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए। उनले जारी प्रक्रिया रोकी कूटनीतिक गतिविधिले विपक्षीलाई उक्साएको टिप्पणी पनि गरे। उनले आन्तरिक मामिलाबारे टिकाटिप्पणी गरेर हिँड्ने कस्तो लोकतन्त्रिक संस्कार हो भनी प्रश्न पनि गरे।

४. प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनीहरूको सामु आफूहरू विगत सात वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासको बाबजुद पनि सहमति कायम गर्न नसकेकोले बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपरेको खुलासा गर्दै जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने कुरा लगाउनेलाई नै राम्ररी थाहा हुन्छ पनि भने। उनी यत्तिको कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भनी ती राजदूतहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला।

५. संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा बहुमतीय प्रणालिमा गएपश्चात् त्यसको वस्तुस्थितिबारे विदेशी राजदूत र कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले केही दिन पहिले सरकारले एउटा सभाको आयोजना गरेको थियो। त्यस सभामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अर्थमन्त्री रामशरण महतले वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरेका थिए।

६. केही वर्षदेखि नेपालमा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले प्रोटोकलको ख्यालै नगरी आफूखुसी व्यवहार गर्दै आएका छन्। उनीहरूको त्यस किसिमको व्यवहार नियन्त्रण गर्न कहिलेकाहीँ प्रयास गरिए तापनि त्यो प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन। जुन कुरा परराष्ट्र र परराष्ट्रसम्बन्धी प्रोटोकलको किञ्चित ख्याल राख्नेहरूका लागि पाच्य भएको थिएन।

७. त्यस्तो अनुभूत गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाले देखाएको त्यो असन्तोष र आक्रोशलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर जहाँसम्म संविधान निर्माणको कुरो छ, त्यसमा सहमतिको ढोका बन्द गरिनुहुँदैन। प्रक्रियाको विधिलाई केही समय थाती राखेर मिल्छ, वार्ता हुन्छ र सहमति हुन सक्दछ भने त्यो प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रयास गर्न छाड्नुहुँदैन।