सिंगो देशको ध्यान आर्थिक संकटतिर गएको छ भने सरकारको ध्यान के कसरी अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्नेतिर गएको देखिएको छ । सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले बाँड्ने कार्यविधि तयार गरेको कुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफूले गृह र अर्थ मन्त्रालय लगायत १६ वटा मन्त्रालयहरू आफूसँग रहेको बेला क्याबिनेटबाट निर्णय गराएका रहेछन् । अहिले यो कुरा बाहिर आएपछि संसदमा त्यसको चर्को विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनका ठूलो पार्टी कांग्रेसका नेताहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको जनाएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला त्यस पार्टीले बालसेनाका रुपमा भर्ना गरिएका लडाकुहरूलाई अनमिनले आयोग्य घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ती लडाकुहरू आ–आफ्नो घर फर्केका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले १६/१७ वर्षपछि आएर तिनीहरूलाई रकम बाँड्न खोजेका छन् । अहिले देशमा आर्थिक संकट छ । सरकारले तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत गाह्रो भइरहेको छ र मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकारी खर्चमा कटौंती गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । एकातिर मितव्ययिता गर्न निर्णय गर्ने अर्कोतिर आफ्ना आयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई रकम बाँड्न खोज्ने आफैंमा नमिल्ने कुरा हुन् । परस्पर नमिल्ने यस्ता कुराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूलाई पनि समस्या पार्दछ । तिनीहरूले यो कुरालाई यतिञ्जेल किन बाहिर ल्याउन सकेनन्, त्यो पनि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । भन्न त नेताहरू पारदर्शिताको कुरा गर्दछन् तर कतिपय कुराहरू सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सिंगो देशको प्रधानमन्त्री हुन् । उनले सिंगो देशलाई हेर्नु पर्दछ । अब उनी माओवादी पार्टीका अध्यक्षमात्र होइनन् । उनले आफूलाई माओवादीमा मात्र सीमित र संकुचित गर्नु हुँदैन । अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको बेलाको र बृहत् शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित जेजति कुरा छन् ती सबैका सरोकारका विषय हुन् त्यसको स्वामित्व सबैले बहन गर्नुपर्दछ । त्यो सबैको सरोकारको विषय भएकाले त्यससम्बन्धी काम कुरा गर्दा सबै पक्षबीच विमर्श हुनुपर्दछ र सरसल्लाह हुनुपर्दछ । त्यसो गरिएमा त्यसका धेरै काम कुराहरू विवादरहित किसिमले अघि बढ्न सक्छन् र छिटो कार्यान्वयन हुन सक्छन् । तर सरकारको काम गर्ने तौरतरिका र शैलीले गर्दा अनावश्यक विवाद निम्त्याउने गरेको छ । अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसले अयोग्य लडाकुहरूको मनमा पनि चोट पुर्‍याउन सक्छ । यसमा सम्बन्धित पक्षले ध्यानु दिनु आवश्यक छ ।