१. सरकारमा बस्नेहरुले आफूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको भन्दै आफूले आफ्नै प्रशंसा गरिरहेका छन्। सरकारले कुनै काम राम्रो गरेको होला। तर विवादास्पद काम धेरै भएकाले सरकारले अपजसको ठूलो कुम्लो बोक्नु परिरहेछ। सरकारका काम कुराहरुबाट सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु आफै सन्तुष्ट छैनन्। ठूला नेताहरुले खुल्लमखुल्ला असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्।

२. अन्य मन्त्रालयहरुका सम्बन्धमा कहिले सन्तोष र कहिले असन्तोष प्रकट हुन्छन्। त्यस्तोलाई कतिपयले सामान्य रुपमा लिने पनि गर्दछन्। तर परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने आम धारणा छ। त्यस्तो धारणा भए पनि सरकारको परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा पनि बराबर विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन्।

३. परराष्ट्र मन्त्रालय बढी संवेदनशील पनि हुन्छ। यो मन्त्रालय अन्य देशहरुसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यस सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्दा रणनीति अख्तियार गर्दा तथा सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बोल्दा सरकारकै नीति र धारणा अनुसार गर्नुपर्ने र बोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गरिएन भने विवाद आउँछ।

४. अहिलेको विवाद त्यस्तै विवाद हो। चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले हालै नेपाल भ्रमण गरेको बेला उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटगर्दा इण्डो प्यासिफिक बारे दाहालले जे जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यो चीनमा प्रकाशित भएको हुँदा त्यो विवादास्पद भएको छ।

५. दाहालको त्यो अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले त्यसबारे नेपालको विचार स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष दाहालले त्यो भेट वार्तामा नेपाल इण्डो प्यासिफिकमा नभएको उल्लेख गरेको भनी बताइएको छ। दुई जनाको वार्ता बाहिर नल्याई दिए पनि हुन्थ्यो। त्यो वार्ताको विषय बाहिर प्रकाशित भएको र अमेरिकी राजदूतले प्रष्टताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।

६. चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) एक किसिमको परियोजना हो भने अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक अर्कै कार्यक्रम हो। नेपालले ती दुवैबाट फाइदा लिन परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित पादैर्छ। तर अरुको विचारमा ती दुई कार्यक्रम परस्पर विरोधी हुन्।

७. परराष्ट्र सम्बन्धमा जिम्मेवार किसिमले बोल्नु पर्दछ। छलफलमा अरु कोही छैन भनेर अरुप्रति कटु शब्द प्रहार गर्नु पनि हुँदैन। एकजना नेताको मुखबाट शब्द चिप्लियो भने पनि सिंगो सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दछ भन्ने अहिले प्रष्ट भएको छ। यस्तोमा पार्टी नै अघि सरेर परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न नहुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यसलाई पार्टीले गम्भीर किसिमले लिनु पर्दछ।