प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको दिन जति नजिक आएको छ, उति निर्वाचन आयोगको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । यसपटक निर्वाचन आयोग सक्रिय भएको मात्र होइन, त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्ने भन्दै अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन लड्नका लागि धेरै रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सर्वसाधारणले उम्मेदवार हुनसमेत सकेका छैनन् । चुनावमा धनाढ्यहरुको प्रवेशले धेरै विकृति र विसंगति ल्याएको छ । चुनावमात्र होइन, सिंगो राजनीति नै बिथोलिन पुगेको छ । राजनीतिमा नेताहरुका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या र बलिदानभन्दा धनाढ्यहरुको धन प्यारो भएको छ । निष्ठावान् कार्यकर्ता र नेताभन्दा धनको महत्व बढ्न गएको छ । राजनीति क्रमशः ठेकेदार र विचौलिया, कालाबजारिया र भ्रष्टाचारहरुको हातमा पुगेको छ । केही नेताहरुलेसमेत यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर तिनीहरु आफैं केही गर्न सक्दैनन् । बाध्य छन् । स्थिति धेरै बिग्रिसकेको छ ।

यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको निर्वाचन खर्च घटाउन जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्दछ । त्यसले उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारमा गरिने खर्चमा विभिन्न किसिमले कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ । उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दा सीमित संख्यामा निर्वाचन आयोगमा जाने प्रचार–प्रसार तडक–भडक साथ नगर्ने, जुलुस ¥यालीलाई सीमित गर्नेदेखि प्रचार–प्रसारका दिन पनि थोरै गरेर निर्वाचन मितव्यायी किसिमको होस् भनेर कार्यक्रमहरु प्रकाशित गरेको छ । ती कार्यक्रमलाई आचार–संहिताअन्तर्गत पारेर त्यसको विपरीत किसिमले प्रचार–प्रसार दण्डनीयसमेत गरेको जुन प्रयास छ, त्यसलाई सराहनीय मान्नु पर्दछ । आयोगको त्यो प्रयासलाई राम्रो भन्दा–भन्दै एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, त्यो हो के आयोगले आचार–संहिता कडाइका साथ पालना गर्न सक्ला ?

आचारसंहिताको जति महत्व छ, त्यसको पालना पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ । फेरि आचारसंहिता पालना भयो भएन तथा कसले पालना ग¥यो गरेन भन्ने कुरा आयोगले मात्र हेर्ने होइन, त्यसको लागि विभिन्न संयन्त्र हुन्छ । आयोगले ती संयन्त्रहरुमार्फत सूचनाहरु सत्य तथ्य संकलन गर्दछ र सत्य तथ्य हेरी उम्मेदवार र त्योसँग सम्बन्धित पार्टीसंग स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यकअनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने गर्दछ । आयोगले अपराध हेरेर १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्ध गर्न सक्दछ । आयोगले पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई आयोगको काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सञ्चारकर्मीको भूमिकाको चर्चा गर्दै आमसञ्चार माध्यमले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार र नागरिककोबीच सेतुको रुपमा काम गरी सहयोग गर्ने अपिल गरे । जसलाई सञ्चार माध्यमले भित्रैबाट स्वीकारेर सहयोग गर्न तयार भएको जनाएको छ । यसले आयोग र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध अरु सुमधुर भएको हामी गर्वको साथ उल्लेख गर्न चाहन्छौं ।