सुर्ती चुरोट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु यसको प्रयोग गरिहेका छन् । प्रयोग घट्ला भन्नुको साटो उल्टै बढेर गएको छ । हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क बढाएकै हुन्छ । तर अहँ प्रयोग घट्दैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको छ । योे कर वृद्धिदर पछिल्लो ५ वर्ष यताकै बढी हो । यसअघि सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको कर झण्डै ३० प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ३८ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । तर, पनि अपेक्षाकृत रुपमा वृद्धि हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु त अझै कर वृद्धिदर निकै कम भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण बर्सेनि २७ हजार बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ भने विश्वभरमा नै ८० लाखको मृत्यु हुने विश्वस्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार ७० लाख प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र १२ लाख सँगै बस्ने मानिसले खाएको चुरोटको असरको कारणले मृत्यु हुने गर्दछ । विज्ञहरूले नेपालजस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा कम्तीमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसपटक सरकारले ५० देखि ७० प्रतिशत कर पुर्‍याउने अपेक्षा भए पनि आधा अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाउने सार्क राष्ट्रहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमै देखिन्छ । सरकारले आगामी ३ वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष ७० एमएमसम्मको फिल्टर चुरोटमा प्रति एमएम एक हजार १ सय ३५ रुपैयाँ कर तोकिएको थियो । यो वर्ष सो बढेर एक हजार ४ सय १८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै ७० एमएमको फिल्टर नभएको चुरोटमा अघिल्लो वर्ष प्रतिएम ४ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएकोमा यो वर्ष ६ सय १८ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन जनधनको क्षति कम गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एनडिआरआइको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष २७ हजार १ सय ३७ जना अर्थात् प्रतिघन्टा ३ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कूल संख्याले नेपालको जम्मा मृत्युको १४ दशमलव ९ प्रतिशत ओगटेको छ । २०२० मा मात्रै चुरोट सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारका लागि बिरामीको खर्च र उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्युसमेत जोड्दा प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब खर्च हुने गरेको छ । चुरोट बिँडीबाट संकलन भएको राजस्व भने साढे १८ अर्बमात्रै भएको तथ्यांक छ । सरकारले कर र अन्तशुल्क बढाउँदैमा दायित्व पूरा हुँदैन । जनचेतनाका कार्यक्रम पनि बढाउँदै जान जरुरी छ ।