सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुन लागेको छ । अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यो रिट चर्चाको विषय भयो । त्यसमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय इन्धरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फागुन १९ मा द्वन्द्व पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न राख्न मिल्ने देखिँदैन भनेपछि त्यसले सरकारमा बस्नेहरूलाई अत्याएको छ । अर्कोतिर माओवादी विचार धाराका नेताहरूको छटपटी बढेको छ । नेपालमा २०६३ मंसिर ५ गते मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने भनेर लेखिएको भए तापनि आजसम्म त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अन्य कामहरू टुंगिए तापनि बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको नाम, थर सार्वजनिक गर्ने काम १६ वर्षमा पनि भएको छैन । त्यसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई अरु पीडा दिएको छ । यसबीच माओवादी नेताहरू पनि सरकारमा आए भने अरु पार्टीका नेताहरू पनि सरकारमा पुगे । द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्ने काम कसैबाट भएन । द्वन्द्व पीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो तिनीहरूले उजुरी संकलनसम्म गरे । तर अरु केही गर्न सकेनन् । अहिले ती आयो पनि छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो विषय सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा छन् । कतिपयले मलाई माओवादीकै मात्र समस्या ठान्दछन् र त्यसैको आधारमा माओवादीलाई कहिलेकाहीँ अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ भन्ने सोच्दछन् । अहिले यो राष्ट्रकै समस्या भएको छ । सबै मिलेर छिटो यसको समाधान गर्नु परेको छ । सरकारले पनि द्वन्द्व पीडितलाई पेलेर लैजाने विचार राख्नुहुँदैन । पीडितलाई पीडा थप्ने काम गर्नु हुँदैन । विधयेक पारित गर्दा पीडितहरूको पनि विचार समावेश गरिनुपर्दछ । सर्वोच्चको आदेशको पालना, मानव अधिकारको रक्षा विधेयकमा हुनुपर्दछ । ती सबै भएमा समस्या समाधान सरल किसिमले हुन सक्दछ । यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसको महŒवपूर्ण उपस्थिति हुने भएकाले कांग्रेसले यसलाई जिम्मेवार किसिमले लिनुपर्दछ । सबैको सहमतिले यसलाई पारित गरेको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्ण रुपले टुंग्याउनुपर्दछ ।