१. पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यासम्बन्धी मुद्दा अब अदालतमा दायर गरिएको छ। प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सोमबार जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हत्यामा संलग्न नौ जना अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ माग राखी मुद्दा दर्ता गरेको छ। मुद्दा अदालतमा पुगेपछि डेकेन्द्र हत्या केशको एक महत्त्वपूर्ण अ· पूरा भएको छ।

२. खानेपानीसम्बन्धी वार्तामा बोलाइएका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले २०६१ असार १२ गते अपहरण गरी यातना दिनसम्म दिइ त्यही साल साउन २७ गते जिउँदै गाडेर हत्या गरेका थिए। पत्रकार महासङ्घको पहलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार वर्षपछि शव उत्खनन गरी परिवारलाई बुझाएका थिए।

३.     त्यसको लगत्तै २०६५ सालमा डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले हत्यामा सम्लग्न ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर त्यसबेला प्रहरीले वास्ता गरेको थिएन। पछि अदालतले त्यस सम्बन्धमा किन कारबाही नगरेको भनी सोध्दा प्रहरीले तदारूकता देखाएर हत्याका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। अहिले पाँच जना पक्राउ परेका छन् भने चार जना फरार रहेको जनाइएको छ।

४. प्रहरीले हत्याराहरूलाई पक्रेर बयान लिनासाथ सरकार र माओवादी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गयो। सरकारले बयान तुरुन्त रोक्न दबाब दियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईको आदेशमा सरकारी महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बयान रोक्न लिखित आदेश गरे। त्यो आदेशको विरुद्धमा पत्रकार, मानव अधिकारवादीदेखि प्रतिपक्षी पार्टीरू सबै आन्दोलित भए।

५. केश सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चले केश रोक्न नमिल्ने भनेपछि प्रहरी प्रशासनले तदारूकता देखाइ आफ्नो अनुसन्धान पूरा गर्‍यो। सरकारी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि प्रहरीको अनुसन्धान र आफ्नो राय समेत लेखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्लाका ती पदाधिकारीहरूले सामान्य हिसाबले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरेका हुन्। तर केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको त्यस्तो चर्को विरोधका बाबजुत उनीहरूले जे जसरी कर्तव्य निर्वाह गरे, त्यो ठूलो कुरा हो।

६.     केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको त्यस्तो प्रतिकूल व्यवहार देखेपछि हामीले यो स्थानीय प्रहरी प्रशासनको अग्नी परीक्षा भनेका थियौं। अग्नी परीक्षामा उनीहरू सफल भएका छन्। त्यसको लागि हामी प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्लेसहित सम्बन्धित सबैलाई उनीहरूको कर्तव्य पारायणताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं।

७.     राजनीति विवेदकहीन हुन सक्छ। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि ऐन कानुनको बेवास्ता गर्न सक्छ। अनावश्यक दबाब दिएर कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य निर्वाह गर्नमा रोक लगाउन सक्छ। तर कर्मचारी स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकारले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ। ऐनकानुनको पालना गर्नुपर्दछ। दैलेखका पदाधिकारीहरूले अहिले जे जस्तो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो उदाहरणीय छ। त्यस्तै काम अरुले पनि गर्न सक्नुपर्दछ।