१. कोरोना भाइरसको संक्रमणका सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यसबाट के–कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि विषय विज्ञ डाक्टरले आआफ्ना किसिमले सुझाव र सल्लाह दिंदैछन् । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
२. सरकारी पक्ष विशेषतः स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न भएका विज्ञहरुले आफूले गरेका कामहरुको प्रचार प्रसार खूब गरिरहेका छन् । काठमाण्डौँमा चीनबाट फार्काईएका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले जेजसरी क्वारेण्टाइनमा राखेर प्रेमपूर्वक परीक्षण ग¥यो, त्यसलाई प्रशंसनीय मानिएको छ ।
३. त्यसले सकारप्रतिको भरोसा बढाएको छ । काठमाण्डौँमा जे जस्तो साधन स्रोतको व्यवस्था गरियो, के राजधानी बाहिर पनि त्यस्तो सम्भव छ र भन्ने प्रश्न पनि गरिंदैछ । सम्भव नहुने कुरै छैन, तर सरकारको ध्यान जान्छ कि जांदैन भन्ने मात्र हो ।
४. अहिले काठमाण्डौँ बाहिर संघीय सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति भएन भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु छन् । तिनीहरुबाट जनताले धेरै आशा–अपेक्षा गरेका छन् । ती सरकारहरुले पनि मंहगी नियन्त्रण, औषधिको पर्याप्तताबारे निकै सोधखोज गरेको देखिएका छन् । कालाबजारी आदि गरे कार्वाहीको धम्की पनि तिनीहरुले दिएका छन् ।
५. यी सबै कुराले कोरोनाको विरुद्धमा निकै सजगता अपनाएको देखिन्छ । तर कोरोनाका शंकास्पद विरामीहरुसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा र सुरक्षा सम्बन्धमा यत्ति धेरै छलफल भएको देखिँदैन ।
६. चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले बाहिर नभनेपनि उनीहरुका लागि पर्सनल प्रोटेक्टिीभ ईक्वीप्मेण्ट, थर्मोस्केल, एम्बुलेन्सलगायत अन्य सुरक्षाका उपकरण र साधनहरुको व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ । तर त्यतातिर ती सरकारहरुको ध्यान गएको छैन । ती उपकरणलाई प्राथमिकता दिएर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
७. अमेरिकाले चिकित्सकहरुको पर्सनल प्रोटेक्टीभ इक्वीपमेण्ट प्रदान गरेको छ । तर ती इक्वीपमेण्टहरु राजधानी बाहिर कत्तिको आउने हुन्, त्यो निश्चय छैन । त्यस्तो कुरा ल्याउनु पहुँचको कुरा पनि हो । कथंकदाचित् ती कुराहरु ल्याउन नसकिए प्रदेश सरकार र अस्पतालले भए पनि त्यसको बन्दोबस्त छिटो गर्नु आवश्यक छ । भोलि भोलि भनेर बस्ने बेला छैन ।