गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना पीडितहरुलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि निब्र्याजी ऋण दिने स्कीम तयारी गरेको छ । सरकारको त्यो स्कीम अनुसार त्यसले राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता पनि गरेको छ । सम्झौतामा प्रदेश सरकारतर्फबाट सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखरातर्फबाट बैंकका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन् । स्कीम अनुसार कोरोना पीडितहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाव्याज ऋण पाउने भएका छन् । सरकारको यो व्यवस्थाबाट कोरोना पीडितहरुमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । यो समाचार सम्प्रेषण भएदेखि उनीहरु कहिले स्कीम लागु होला भनेर उत्सुकतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

सरकारले कोरोना पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन ४ किसिमका उद्योग व्यवसायको छनोट गरेको छ । ती मध्य एक हो–लघु घरेलु तथा साना उद्यम, दोश्रो साना पर्यटन व्यवसाय, तेस्रो साना यातायात व्यवसाय हो भने चौथो साना सेवामूलक व्यवसाय हो । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र साना पर्यटनका लागि १ लाखदेखि १५ लाखसम्म र साना यातायात र साना सेवामूलक व्यवसायका लागि ५० हजारदेखि १० लाखसम्मको ऋण दिने प्रावधान बनाएको छ । सरकारको यो व्यवस्था अनुसार १८ वटा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्ने छन् । ती १८ बैंकहरुको प्रदेशमा ४ सय ८० शाखाहरु छन् । ऋण लिन चाहनेहरुले तीमध्ये जुनसुकै बैंकबाट पनि आफ्नो सुविधा अनुसार ऋणका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने विधि सकेसम्म सरल गरेको दाबी गर्दछ । ऋण प्राप्त गरेपछि ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नु नपर्ने “ग्रेस पिरियड” राखेको छ । तर ऋण पाउन ऋणीले धितोस्वरुप घर, जग्गा सुनचाँदी व्यवसायमा रहेको जिन्सी तथा उपकरण राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऋण ३ वर्षभित्र भुक्तानी गर्नु पर्ने छ ।

सरकारको उद्देश्य धेरैलाई ऋण दिएर अर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु रहेको छ । सरकारको यो स्कीमले सरकारप्रति जनता र निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने छ । सरकारले आफ्नो आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण कार्यक्रमरुपमा यसलाई ल्याउँदैछ । कार्यक्रम निश्चय नै महत्वपूर्ण देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न यसले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । तर मुख्य कुरा ऋण लिन प्रक्रिया र धितो राख्ने विधि के कति सरल हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । धेरै झन्झटिलो भयो भने मानिसको आकर्षण कम हुन सक्छ ।