१. सबैतिरको साथ र सहयोग रहँदा रहँदै पनि आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि महत्वपूर्ण पद पनि त्यागेर बसेका उदाहरण अरु देशका धेरै देख्न पाइन्छ । हालै जापानका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक वर्ष पदावधि बाँकी रहँदा पनि स्वास्थ्यकै कारण देखाएर राजिनामा दिए । तर हाम्रो देशमा त्यस्तो उदाहरण बन्न सकने । आईसियू मै रहनु परे पनि कुर्ची छाड्न नसक्ने नेताहरुको प्रवृत्तिले देश कहिल्यै उँभो लाग्न पाएन ।

२. बूढो गोरुले भकारो ओगटेजस्तो गरी बूढा नेताहरु कुर्चीमा झुण्डीरहँदा युवाहरु नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो अहिले सुनिन थालेको छ । युवाहरु नै नेतृत्वको लागि तयार नभएको भन्ने कुरा पनि उठेका छन् । अवसर नदिइएको हो वा युवा नै अग्रसर नभएका हुन् भन्ने वारे चर्चा परिचर्चा पनि भईरहेको पाईन्छ । तर युवाहरुलाई अगाडि बढाउनेबारे पहल भएको देखिदैन ।

३. सरकारी जागिरमा ६० वर्ष र न्यायधीशका लागि ६५ वर्ष सम्मको उमेर सकृय मानिन्छ । त्यसपछि उ सामन्यताय अशक्त र दिमागी रुपमा पनि कमजोर हुने आधार मानेर नै अवकाश दिने गरिएको हो । तर नेताहरु ६५ वर्ष काट्दा पनि हालीमुहाली गरिरहेका पाइन्छन् । ७० काट्दा पनि उनीहरुले कुर्चीको लागि मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ । अरुलाई काम गर्न उमेर हद तोकी नियम कानून बनाउनेले आफ्नो भने हद नतोक्नु पक्षपात हो ।

४. राजनीतिक नेतृत्व होस् वा शासकीय नेतृत्व होस् त्यसको लागि व्यक्तिको उमेर हद ७० वर्ष भन्दा बढी राख्न नहुने आवाज धेरै वर्षदेखि उठेको हो । आफु पदमा नरहदा आवाज उठाउनेहरु पनि पदमा पुगेपछि त्यो कुरा चटक्कै विर्सन्छन् र कुर्चीका लागि मरिहत्ते गर्छन, त्यही हो कुर्ची मोह । मलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने मेरा पछाडी पनि छन् । तिनले पनि पालो पाउनुपर्छ भन्ने विवेक बूढा नेताहरुले राखेको देखिएन । युवा नेतृत्व नहुँदा देश पिछडिरहेको छ ।

५. युवाहरु नेतृत्वमा पुग्न नसक्नुका कारण निरन्तर क्रियाशिल नहुनु र एकजुट हुन पनि नसक्नु हो । विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित युवाहरु बुढा नेताको भर्‍याङ मात्र बन्ने गरेका छन् । तिनै बुढाहरुलाई जिताउन ज्यान दिएर लागेका छन्, मरिरहेका छन् । नेतृत्वको लागि युवाहरु एकजुट भएर लाग्न सक्नुपर्छ, सफल नहुने कुरै आउँदैन । नेतृत्व सम्हाल्ने आँछ गर्नुपर्छ ।