आज उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा चुनावी श्रृङ्खला एक किसिमले समाप्त भएको छ । सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचन पश्चात प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरु गठन भए भने केन्द्रमा संघीय सरकार गठन भयो । ती सरकारहरु बनेपछि गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । आज उपराष्ट्रपति पदको चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । यसरी श्रृङ्खलाबद्ध चुनाव हेर्दा यो वर्ष नै हाम्रो लागि चुनावी वर्ष रह्यो । चुनावको काम सम्पन्न भएकोले अब तीनै तहको सरकारको ध्यान विकास निर्माण र त्यसमा पनि आर्थिक पक्षमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । आवश्यकता हिसाबले भन्ने हो भने यो देशमा आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । आर्थिक क्रान्ति भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ । फेरि त्यसको लागि दूरदृष्टि राख्ने, सक्षम एवं योग्य व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ ।

देशको आर्थिक अवस्था देखेर सरकारमा बस्नेहरु पनि आत्तिन थालेका छन् । तिनीहरु यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ भनी आर्थिक सुधार गर्ने कदमहरु चाल्दैछन् । तर ती कदमको सकारात्मक परिणाम आएको छैन । हाम्रो आयात निर्यात व्यापारमा घाटा बढ्दै गएकोले राष्ट्र बैंकले विलासिताका केही सामान आयातमा रोक लगायो । तर त्यो रोकको परिणाम अहिले भन्सारमा राजस्व घटेको प्रष्ट देखियो । एउटा उद्देश्य राखेर बैंकहरुले ब्याजदर बढाए तर उद्योगी व्यापारीहरु र तिनीहरुको छाता संगठनले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरे र सरकारले घटाउन बाध्य हुनु प¥यो । अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रो राजनीतिक नेताहरुले कहिल्यै त्यत्ति महत्वको सम्झेनन् । अर्थशास्त्रका सूत्र नजान्नेहरु अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । अर्थ मन्त्रालय झन्–झन् विवादित र समस्याग्रस्त बन्दै गयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा आएको समस्या हटाउन सरकारले खुद्रे समाधान गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुले सकेसम्म या १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । अहिले भर्खर सरकारमा बसेकाहरु अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न उर्दी जारी गरेको छ । यस्तै अन्य सानातिना काम गरेको देखिएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । भन्नैपर्ने कुरा के छ भने हप्तौंदेखि अर्थ मन्त्रालय लगायत १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैसँग छ, त्यसमा कसैको आपत्ति छैन । राजनीति कारण भनेपछि यहाँ जे पनि छुट छ । तर अब राजनीति मात्र भनेर भएन । अर्थ र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु प¥यो । अर्थ मन्त्रालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर एउटा कुनामा फ्याक्ने काम गर्नु भएन । यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । यसमा समयमै सोच्न हामी आग्रह गर्दछौं ।