कुनै चलचित्र वा नाटक हेरिरहँदा अबको दृश्य यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । तर अहिले नेपालमा भइरहेका राजनीतिक घटना त्यसभन्दा धेरै पर पुगेको देखियो । कतिखेर के हुन्छ राजनीतिका मुख्य पात्रलाई नै थाहा नहुने । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक अन्योलताले प्रदेश तहमा समेत निकै तताएको छ । सर्वोच्चले संसद त पुनस्र्थापित गरिदियो, तर त्यसबाट झनै अर्को राजनीतिक समस्या आइलाग्यो । एकीकृत बनेको नेकपालाई सर्वोच्चले पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । भित्रभित्रै कसैले बुनेको कथा थियो होला यो । तर धेरैलाई थाहा थिएन । प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीनितक टकरावको उपज अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । अबको राजनीतिक कोर्स कता मोडिने हो ? यी २ मुख्यपात्र ओली र प्रचण्डलाई नै पनि थाहा छैन । ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ कि यी २ नेताबीच चलेको जुँगाको लडाइँले शान्तिकामी नेपालीलाई खुबै निराश बनाएको छ ।

प्रदेश सरकार फेरबदलको खेल सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो । सोचेको एउटा त भइदियो अर्को । एमाले माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले आफ्नो लामो राजनीतिक हैसियतलाई दाउमै राखेर भए पनि केपी ओलीको दम्भलाई केही हदसम्म झारिदिए । त्यसपछि राजनीनिक हावा लुम्बिनीमा आयो । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादीका सांसदलाई नै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाइदिएपछि त्यहाँको कोर्स फेरिएको अनुमान गरिएको थियो । तर वैशाख १९ मा जुन राजनीतिक खेल भयो लुम्बिनीमा त्यो गलत अभ्यास नै थियो । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, बैठक नै नबसी विशेष अधिवेशन अन्त्य, फेरि आफैं मुख्यमन्त्री हुनका लागि उनले पेस गरेको दाबेदारी अनि एमालेकै सांसदले दल त्याग गरेका जस्ता घटनाले पक्कै नागरिकका वितृष्णा पैदा गरेको छ । प्रदेश प्रमुखले हतार गरी फेरी उनै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एकथरीले संवैधानिक संकट नै निम्तेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि वैशाख १५ गते यता यस्ता धेरै राजनीतिक नाटक मञ्चन भएका छन् । भन्दा संसदीय अभ्यास भनिए पनि गैरसंसदीय हर्कतहरु यहाँ भइरहेका छन् । सांसद बेपत्ता प्रकरणदेखि सत्ता टिकाउन र प्रतिपक्षी तर्साउन दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनेसम्मका घटनाबाट यो पुस्ताले के सिक्ने ?

अझ अचम्म त संघ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० मा गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्त गरेकी छन् । यो पहिलो अभ्यास होइन । पहिला कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका सातै जनालाई यस अघि नै ओली सरकारले हटाइसकेको थियोे । माओवादीको कोटबाट नियुक्त भएका यी २ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल नठानेकाले हटाएका हुन् । हो, यी २ जनालाई हटाउँदा ओली र उनका सहयोगीलाई अरु चलखेल गर्न सघाउ त पुग्ला तर के यसले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ला त ? अहँ पटक्कै पार्दैन । आफ्ना खल्तीका र राजनीतिक कार्यकर्ता नै भनेर चिनिएका व्यक्तिहरु प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् उनीहरुबाट पक्कै पनि असल अभ्यास होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।