१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएपछि त्यो विवादको विषय भएको छ। कार्की अख्तियारका अभियुक्त र दरबार पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले किन सिफारिस गर्‍यो, रहस्मयी भएको छ।

२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा उनको नाम एकीकृत माओवादीले प्रस्ताव गरेको हो। लोकमान सिंह कार्कीले ऐतिहासिक आन्दोलन दबाउन शक्ति र पदको दुरूपयोग गरी बदनाम कमाएका थिए। उनी त्यस बेलाका दमनकारी मध्येमा कहलिएका थिए। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र अख्तियारले समेत अयोग्य ठहर्‍याएका थिए।

३. कार्की भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा २०५१ सालमा ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको तस्करीको सुनलाई वैधता दिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अभियुक्त ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई त्यसै संस्थाको प्रमुख बनाउनु कदापि उचित होइन।

४. हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले चार वर्ष लाएर पनि देशको भित्रबाट प्रधानमन्त्री छान्न सकेनन्। राजनीतिक व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा न्यायपालिकाबाट ल्याएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए।

५. अब उनीहरूले नै भ्रष्टाचारीकै अभियुक्तलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन खोजिरहेका छन्। नेताहरूले देशलाई कुन दिशातिर डोर्‍याउन लागेका हुन्। बुझ्न नसकिने भएको छ। सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिस मान्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। तर जस्तोसुकै सिफारिस पनि मान्यो भने त्यो घातक पनि हुन सक्दछ।

६. एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेता र कार्यकर्ताले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको त्यो निर्णय नमान्न आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन्, उनीहरूले संवैधानिक निकायजस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि समेत नहेरी सिफारिस उचित नभएको जनाएका छन्।

७. अहिले प्रधानन्यायाधीश आफै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला छ। अन्य मन्त्रीहरू पनि प्रशासनमा खारिएका, नीति नियम सबै बुझेकाहरू छन्। यस्तो बेलामा संवैधानिक अ·मा गलत मानिसको प्रवेश भयो भने त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने छ त्यो देश र जनताको लागि घातक सावित हुनेछ।