१. नेपालको इतिहासमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सबै राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुले हातेमालो गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको पाइन्छ। त्यस्ता आन्दोलनहरुमा सञ्चारकर्मीहरु जति सक्रिय, सबल र संगठित हुन्छन् त्यति नै राजनीतिकर्मीहरुले भरोसा लाग्दो सहयोगी पाएको अनुभव गर्दछन् र आन्दोलन पनि सफलता साथ सम्पन्न भएको देखिन्छ।

२. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सञ्चारकर्मीहरुको सक्रिय सहभागिता भएकाले त्यसबेला नेताहरुले सञ्चारकर्मीहरुको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। त्यसबेला उनीहरुले प्रशंसा मात्र गरेका थिएनन् कि प्रेसलाई के कसरी सुदृढ पार्न सकिन्छ र सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोचेका थिए।

३. त्यस बेलाको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको थियो। हुलाक टिकट देखि सानो ठूलो सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रेसको ठूलो आदर र सम्मान थियो। सरकारले प्रेसलाई निकटका सहयोगी र सहयात्री सम्झेर आत्मीय व्यवहार गर्ने गरेको थियो।

४. २०६२/६३ सालको दोश्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पनि प्रेसले सशक्त भूमिका खेलेको थियो। राजनीतिकर्मीहरु सँगै जेल र नेलको यातना भोगेको थियो त्यो आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नेताहरुले प्रेसको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए। राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा प्रेसको प्रतिष्ठा बढ्दै गएको सन्तोषको विषय भएको छ।

५. प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको पार्टीको सरकार भएपछि प्रेसको भूमिका अरु महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा सञ्चारकर्मीहरुले गरिरहेका छन्। तर यसैबीच सरकारले प्रेसलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रेसको घाँटी कस्न खोजेको आभास भएको बेला पोखराका सञ्चारकर्मी ताण्डव साप्ताहिक पत्रिका र ताण्डव डटकमका संस्थापक अर्जुन गिरीलाई हथकडी समेत लगाएर जे जसरी पक्राउ गरियो र कास्कीका समग्र सञ्चारकर्मीहरुको धर्ना, प्रदर्शन र प्रतिवादपछि मात्र साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ। सरकारको यो हताशा अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताले प्रेस तथा सञ्चारकर्मीप्रति के कस्तो प्रतिकूल व्यवहार गर्दैछ भन्ने देखाएको छ।

६. सञ्चारकर्मी अर्जुन गिरीलाई शुरुमा उनी सम्पादक रहेको ताण्डव न्यूज डटकम दर्ता नै नभएको आरोपमा पक्रेको थियो। प्रेस काउन्सिलले पछि क्षमा समेत मागेर दर्ता भएको कुरा प्रष्ट पारेको स्मरणीय छ। त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि उनलाई हिरासतमा राखेर कार्बाही गर्नु सरासर अन्यायपूर्ण कार्य थियो। त्यसको विरोधमा सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ तत्काल खारेजको माग पनि गरेका छन्।

७. सरकारले सञ्चारकर्मीहरु हिजोका आन्दोलनका सहयात्री र सहकर्मीहरु हुन् भन्ने समेत भुलेको छ। प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो कदापि उचित होइन। प्रेस जति स्वतन्त्र हुन्छ उति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र चाहनेले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गदैर्न। यो कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौं।