कोरोना [कोभिड-१९] ताजा अपडेट
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

लुम्बिनी वरपर उद्योग खोल्न रोक

Avatar सम्पादक
असार १७, २०७६

१. सवोर्च्च अदालतले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र वातावरण प्रदूषण गर्ने कुनै उद्योग संचालन गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ। अदालतले १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र २० टन भन्दा बढी क्षमताको यातायात साधनको आवत–जावतमा पनि रोक लगाएको छ।

२. केही वर्षदेखि लुम्बिनी क्षेत्र वरपर सिमेण्ट, छड, इटा उद्योग जस्ता वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगहरु एकपछि अर्को स्थापना गर्ने गरिएको थियो। स्थानीय र बौद्धहरुले विरोध गर्दागर्दै पनि ६ ओटाभन्दा बढी त सिमेण्ट उद्योग मात्र खोलिएको छ। त्यत्तिकै मात्रामा इटा उद्योग, छड र प्लाइउड उद्योग संचालित छन्।

३. ती उद्योगहरुले लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलमा कार्बनिक र सल्फ्युरिक एसिड उत्सर्जन गर्ने भएकोले त्यसबाट लुम्बिनीका सम्पदाहरु खिइँदै गएका छन्। केहीवर्षदेखि भारतका सम्राट अशोकले गाडेको अशोक स्तम्भमा प्रदूषित वायुमण्डलको असर देखिन थालेपछि सबै चिन्तित भएकाछन्।

४. सरोकारवालाहरुले त्यसैबेला चिन्ता व्यक्त गरेर त्यसको विरोध गरेका थिए। तर त्यो विरोधलाई न स्थानीय प्रशासनले सुने न त उद्योगका मालिकहरुले नै वास्ता गरे। तिनीहरुले त झन अन्त कतै ठाउँ नै छैन कि जस्तो गरी सकेसम्म लुम्बिनीकै नजिक आफ्नो औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइ नै रहे।

५. विश्वप्रसिद्ध भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट फाइदा उठाउनेहरु धेरै छन्। तर त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा लाग्नेहरु ज्यादै थोरै छन्। लुम्बिनीलाई धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिले महत्व दर्शाउनु भन्दा पर्यटकीय दृष्टिले माकेर्टिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

६. बुद्धको देशमा जन्मिएका हामीले बुद्धको शील सदाचारको पालन गरी विश्वलाई देखाऊँ भन्ने भावना उमार्न सकेका छैनौं। बुद्धको नाम लिन्छौं तर उनको शिक्षासिद्धान्त अपनाउने प्रयास गदैर्नौ। कतिपय ठाउँमा त अझै बुद्ध र बुद्धधर्मको विषयमा केही गर्नु र लेख्नुलाई पनि साम्प्रदायिक भन्ने गरिन्छ।

७. बुद्ध र बुद्धधर्मप्रति त्यस्तो भावना व्याप्त भएकोले लुम्बिनीको विकासले पूर्णता पाउन नसकेको हो। १० वर्षदेखि त्यहाँ गर्नुपर्ने काम २० प्रतिशत बाँकी छ। २० प्रतिशतबाट कहिल्यै घटेन। लुम्बिनी क्षेत्र वरपर त्यस्तो उद्योग खोल्नु राम्रो होइन। तर जे नराम्रो भन्छौं, त्यही भएको छ, त्यही गरिएको छ। सवोर्च्च अदालतले रोक त लगाएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन के कति तत्परताका साथ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसको राम्ररी कार्यान्वयन होस्, हाम्रो यही अपेक्षा छ।

हाम्रो सुझाव