१. देशमा विकासको लहर ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सिंगो एक वर्ष बिताएर डेढ वर्षमा पदार्पण गदैर्छ। तर सरकारले ठोस काम कुरा केही गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्था देखेर संवेदनशील मानिसहरुले देशले किन विकास गर्न सकेन भन्न थालेका छन्।

२. देशमा राजनीतिक स्थितरता छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। सरकारको लागि काम गर्न पार्टीको घोषणापत्र छ। घोषणापत्रमा आवधिक लक्ष्य तोकेर यो काम यति समयमा गर्ने, यो कसरी गर्ने, कुन अवधिमा कति उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने तथा यस पछि निर्यात बढाएर देशलाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने प्रष्ट रोडम्याप छ।

३. तर सरकारले अहिले काम गरेको हेर्दा त्यसले घोषणापत्र हेर्नै बिर्सेको जस्तो छ। त्यसले विकास निर्माण र उत्पादन बढाउने काम गर्नुभन्दा अरु अरु नै काम गरेर विवादमा अल्झन खोजेको छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकारको अहिलेको स्थिति हेर्दा पुष्पकमल दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व काललाई सम्झाउने गरेको छ।

४. त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल क्रान्तिकारी छवि भएका प्रधानमन्त्री थिए। उनको व्यक्तित्व देखेर भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरु त्यसै तसेर्का थिए। त्यो अवस्था विकासको लागि अनुकूल देखिएको थियो। तर उनले विकासतिर भन्दा अन्तैतिर ध्यान दिए। पशुपतिनाथको पूजारी फेर्ने, कमाण्डर इनचीफ फेनेर्तिर लागे। जसको परिणाम आफैले राजीनामा दिनु पर्यो।

५. ओली सरकारको लागि अनुकूल वातावरण छ। तर त्यसले अनावश्यक रुपमा मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्न खोज्दैछ भने अकोर्तिर मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेर सञ्चारकर्मीहरुलाई आन्दोलित बनाउँदैछ। के मानवअधिकार आयोग र सञ्चारकर्मीको अधिकार संकुचन गर्ने कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ?

६. सरकारले जनताबाट अनुमोदित घोषणापत्र अनुसार खुरुखुरु काम गरेको भए यो डेढ वर्ष जतिमा धेरै काम भइसक्ने थियो। तर सरकारले विकासको कुरा त गर्यो, विकासको गति तीव्र पार्न गेयर चेञ्ज गर्ने कुरा पनि गर्यो, सुखी नेपाली समृद्धिको कुरा पनि गर्यो, तर त्यस अनुसार काम नगर्दा यत्ति लेख्नुपर्ने अवस्था आयो।

७. हामी सोध्छौं – के नेपालका पत्रकारहरुले सरकारको काम कुरामा बाधाअवरोध गरी सरकारलाई बारम्बार अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ? तोड्न भने स्वतन्त्र पत्रकारको घाँटी अठ्याउनु विधेयक किन दर्ता गरियो? त्यो विधेयक त्यसै दर्ता गरिएको होइन भन्ने कुरा अब छर्ल· हुदैछ। सोची सम्झी दर्ता गरिएकोले यसको खास उद्देश्य हुन सक्छ। जुन उद्देश्यको विरुद्धमा पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रनु आवश्यक भएको छ। पत्रकारहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौ कि त्यसले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरोस्।