एमसीसी अझै विवादित

Avatar सम्पादक
पौष १५, २०७६

१. नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरु अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेशनमार्फत आउने ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा ठूलो विवाद छ। त्यो विवाद टुङ्ग्याउन नेताहरुले सचिवालय कमिटीलाई जिम्मा लगाएका छन्। शीर्ष नेताहरु त्यति ठूलो परिमाणको रकम लिनुपर्दछ भन्नेमा गएको बुझिन्छ।

२. एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले त्यो निकाय अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक राणनीतिको अधीनस्थ भएकोले यसलाई स्वीकार्न नहुने बताइरहकेा छन् भने अरु नेताहरुले एमसीसीको इण्डो प्यासिफिकसँगै सम्बन्धित नभएकोले त्यो सहयोग लिनु पर्दछ भन्ने गरेका छन्। तिनीहरुको विवादले एमसीसी सहयोग पनि अरुण तेस्रो जस्तै हुने अनुमान गरिएको छ।

३. विरेध गर्ने नेताहरुले यस विषयमा अमेरिकासँग लेखापढी गरेर प्रष्ट हुनुपर्ने बताईरहेको वेला अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल राजर्सले सञ्चार माध्यमहरुलाई त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी निकाय ईण्डो प्यासिफिकको अङ्ग भएको तथ्य स्पष्ट परेका छन्।

४. अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको त्यो स्पष्टोक्तिले एमसीसी अरु विवादित भएको छ। एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेर त्यसको इण्डोप्यासिफिकसँग सम्बन्ध छैन भन्नेहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तिनीहरुका समु त्यति ठूलो धनराशि एकातिर छ भने अर्कोतिर देशको स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीती छ।

५. विरासतदेखि अपनाई आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालीको रगत–रगतमा संचार भइरहेको छ। लोभलालच र कसैको प्रलोभनमा विरासतदेखिको यो नीतिमा परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसमा पनि सहयोगदाता अमेरिका छ भने प्राप्तगर्न चाहने देश कम्युष्टिको सरकार छ ।

६. एमसीसीसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको छ। अहिले नेपाललाई त्यो सहयोग न खाउ ँ भने दिनभरीको शिकार भनेजस्तै भएको छ। सहयोग प्राप्त गर्ने अन्य शर्तहरु नेपालले पूरा गरिसकेको छ भने संसदबाट अनुमोदन गर्ने एक शर्त बाँकी छ। संसदमा त्यो प्रस्तावदर्ता पनि भैसकेको छ।

७. व्यवहारिक हिसावले हामी त्यो सहयोगको धेरै नजिक पुगेका छौं र हातमा पर्न मात्र बाँकी छ भने सैद्धान्तिक हिसावले अझै अन्यौल छ, विवादग्रस्त छ र अनिश्चित छ। सरकार यसमा प्रतिबद्ध पनि छ। अर्थमन्त्री डा . युवराज खतिवडाले कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको अवस्था छ। शीर्ष नेताहरु लचिलो भएको समाचार पनि आएको छ। अब यसलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई छिट्टै निर्णयमा पुर्याउने आवश्यकता छ।

हाम्रो सुझाव