विश्वव्यापी रुपमा मानिएको कुरा के हो भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिले मात्र जनहितमा काम गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। कम्तिमा राजनीतिक संस्थाहरू लोकतन्त्रमा अनिर्वाचित हुँदैनन्। ती बहुमतले या सर्वसम्मति निर्वाचित हुनै पर्दछ। तर निर्वाचन त लोकतन्त्रको एउटा प्रक्रियामात्रै हो। यद्यपि कतिपयले भने यसैलाई मात्र लोकतन्त्र सम्भिmने गरेका छन् र चुनिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक र निरंकुश मानसिकताले काम गदै आएका छन्। चुनिएपछि जनताप्रति इमानदारीपूर्वक समर्पित भएर उनीहरूको हकहित प्रगति र प्रतिष्ठाका लागि र्सर्ंघष गरिरहनुपर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति होइन, आफ्नै निहीत र संङकीर्ण स्वार्थ पूरा गरिहेका छन्। यसलाई नै उनीहरूले लोकतन्त्रको व्यवहारिक रुप मानिरहेको जस्तो पो देखिन्छ।

आज हामीकहाँ देखिएको समस्याको मूल कारण नै यही हो। त्यसले गर्दा लोकतन्त्र पनि केही मुठ्ठभर शक्तिशाली -भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीकर्ता र दुइ नम्बरीको अर्थमा) व्यक्तिको हातको खेलौनामात्र भएको छ। यो जनसाधारणको दैनन्दिनका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बृहत्तर हितको औजारको यसरी र्सवथा दुरुपयोग भइरहेको छ। अहिले लोकतन्त्रमा लोकहितको घोर अपहेलना र अत्यधिक अपमान भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

यस्तो अवाञ्छित स्थिति विकासले गर्दा आज वास्तवमा लोकतन्त्रमा वैध, अवैध, कालो-सेतो धनको भूमिका अत्यधिक बढेको छ। हाम्रो जस्तो भर्खरै लोकतन्त्रमा वामे र्सन लागेको देशमा त लोकतन्त्र धाक, धम्की, पैसा, लाठी, मुठ्ठी भरमा चलाइएको छ, जुन निकै विडम्बनापूर्ण छ। विकसित लोकतान्त्रिक देशहरूसमेत यसको अपवाद रहन सकेका छैनन्। हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रै छिमेकी देश भारतको संसदको निर्वाचनको कुरा गरौँ। निर्वाचनमा अपार र अकूत सम्पत्ति भएका बहुरौष्ट्रिय निगम तथा अन्य ठूला कम्पनी, त्यसमा पनि आजको कर्पोरेट पुँजीको पैसाले अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। ती निगम र कम्पनीले वैध अवैध रुपमा राजनीतिक दलहरूलाई दिइने पैसाका अतिरिक्त कालो धन, अपराधबाट आर्जित पैसा आदि पनि चुनावका बेला प्रयोग हुन्छ। फलतः निर्वाचितबाटै त्यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’हरूले वास्तविक जनताको हकहितलाई लत्याउने क्रमबद्ध शिलशिला सुरु हुन्छ। उनीहरू आफूलाई पैसा दिने ठूला कम्पनी, निगम र अपराधिक समूहप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् र तीनलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन्। जसको चौतर्फी नकारात्मक असर भने आम जनसाधारणमाथि पर्दछ।

यस्तो अवाञ्छित र अनपेक्षित स्थितिले गर्दा सम्पन्न र शक्तिशाली देशद्वारा विकासशील देशको लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने चलखेल बढ्ने र अझ अनपेक्षित अवस्था आउने गर्दछ। यस्तो खालको हस्तक्षेप कमजोर देशमाथि तुलनात्मकरुपमा विकसित देशले प्रत्यक्ष रुपबाट गर्दै आएको देखिन्छ। र आफूले नियन्त्रण गरेका विभिन्न अन्तर्रराष्ट्रिय संघ, संस्थाका माध्यमबाट अप्रत्यक्षरुपमा पनि त्यसो गर्दै आएको प्रष्टै देखिने गरेको छ। विभिन्न अन्तर्रराष्ट्रिय सम्झौताका माध्यमबाट पनि विपन्न देशको सम्प्रभुतामाथि अनेक किसिमले नियन्त्रण र सीमित गर्ने कार्य त आज सामान्य जस्तै भइसकेको छ। त्यसमाथि अझ ऋण उठाउने, व्यापारका शर्त लगाउने जस्ता विकसित देश र अन्तर्रराष्ट्रिय संस्थाले विकासशील देशमाथि प्रतिकूल नीति लाद्ने गरेर पनि विपन्न देशका लोकतान्त्रिक सरकारलाई ठूलो कठिनाइमा पार्ने गरेको तीतो अनुभव पनि छ। फलतः आज अधिकांश विकासशील देशहरू बहुराष्ट्रिय कमपनी, विदेशी पूँजी, पेटेण्ट कानुन तथा व्यापार आदि सम्झौताका बारेमा स्वतन्त्र र जनहितकारी नीति अबलम्बन गर्न हिच्किचाउने गर्दछन् र आफ्ना देशका जनता र राष्ट्रको हित विपरीत अनेक सन्धि, सम्झौता लाचार भएर गर्दछन्। हाम्रो देशले राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो।

लोकतन्त्रमा यी समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएका छन्। त्यसैले गर्दा आम जनता केवल मतदान गर्ने औजारमात्र भएर रहने स्थिति छ भने मुठ्ठीभरले लोकतन्त्रलाई कब्जा गर्ने र आफूखुशी चलाउने परिपाटीको शक्तिशाली सञ्जाल खडा गरिएको छ। त्यसमाथि आज विश्वव्यापी रुपमा महाविनाशकारी हातहतियारको जुन भयावह थुप्रो लागेको छ, जलवायु परिवर्तनको जुन गम्भीर स्थिति खडा भएको छ, तिनमाथिको नियन्त्रणको समस्या पनि पेचिलो र डरलाग्दो छ। यस्तो स्थितिमा पृथ्वीमा अस्तित्वकै गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुग्दछ। किनभने लोकतन्त्र सीमित अल्पतन्त्रको औजार भएर चलेपछि योभन्दा अर्को स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्तैन। अल्पतन्त्रममा अल्पसंख्यक टाठाबाठाकै अल्पकालीन र निहीत स्वार्थले काम गरेको हुन्छ। त्यसैबाट उत्पन्न भयावह चुनौतीको जिम्मेवारीपूर्ण समाधानका उपाय अपनाइने कुरा पनि दिवास्वप्न जस्तैमात्र हुन पुग्दछ। आजको विश्वको स्थिति हेदा योभन्दा भिन्न र सुरक्षित वैकल्पिक स्थिति विकसित हुने कुनै ठोस आधार देखा पर्दैन।

यद्यपि, सही अर्थमा लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हँुदैन। लोकतन्त्र पारदर्शी, जनहितकारी र अग्रदिशामा परिर्तनशील प्रणाली र परिपाटी हुन्छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दल, वर्ग या समुदाय इमान्दार, समर्पित र केवल जनता र राष्ट्रको स्वार्थ र विश्व मानव कल्याणको एकमात्र लक्ष्य प्रेरित भएर चल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र तदनुरुप चल्नेमात्र हुन सक्तछ। समाज, राष्ट्र र अन्तर्रराष्ट्रिय स्तरका समेत आधारभूत समस्या सुल्झाउने र विशेषगरी समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने मुख्य अभ्र्रिायले त्यो परिपोषित हुन्छ। यसको आरम्भ भ्रष्टाचारविहीन र प्रष्ट हिसाबकिताब राख्ने चरित्र भएका दलहरू उपस्थिति हुनु अनिवार्य शर्त हो। यसका अतिरिक्त दल सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी, खुला खुलस्त हुने जालझेल र षडयन्त्रको कुनै गुञ्जायस र गन्धसम्म पनि नरहने परिपाटी बसाल्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा छ। आन्तरिक लोकतन्त्र भनेकै यही हो। गलत कुरालाई कथित लेनदेनको आधारमा थाँती राख्न र प्रश्रय दिन बिल्कुलै हुँदैन। यसले भ्रष्टाचार र अवसरवादलाई बढावा दिन्छ।

वस्तुतः आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भए त्यसले बाहिरी समाजलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिने कुरामा कुनै विवाद छैन। यस्तो स्थिति सिर्जना नगरीकन समानता, न्याय, शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको गफ हाँकेर केही हुँदैन। विकासको फल पनि आम जनताबीचमा पुग्दैन र प्रकृति मैत्री विकास पद्धतिको विकास पनि हुन पाउँदैन। हरेक कुरालाई बढीभन्दा बढी मुनाफामुखी भएर हेरिने र त्यसका निमित्त अमानवीय र प्रकृति अमैत्री विकास पद्धतिलाई रोज्ने परिपाटी किमार्थ लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन।

त्यसैले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी मानव र प्रकृतिको शोषण र शासन गर्ने परिपाटी हो भन्ने सावित गरिने अहिलेसम्मको गलत परम्पराबाट यसलाई मुक्त गरिनै पर्दछ। यसलाई व्यापक, जनआधारित र जनस्तरीय तुल्याउन आवश्यक सबै संयन्त्र र प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन हुने सञ्चालन विधि अख्तियार गरिनुपर्ने हुन्छ। भावनामा होइन, वास्तविक व्यवहारमा आम जनकेन्द्रित र जनउत्थानलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्न सकेमामात्र लोकतन्त्र सार्थक ठहरिन्छ। यसले सार्वभौमिकता र त्यसबाट सिर्जित र विकसित राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई पनि सही अर्थमा सुदृढ तुल्याउन सक्तछ। त्यसबाट अनावश्यक बाहृय हस्तक्षेपको पनि सही किसिमले सामना हुन सक्तछ। केवल चुनावी जनमतमात्रै लोकतन्त्र होइन। मानवीय सामाजिक विकासका सबै अंग, प्रत्यंगलाई आजको लोकतन्त्रले समेट्नु पर्दछ। अन्यथा त्यो लोकतन्त्र नभएर सीमित स्वार्थको अल्पतन्त्रको बन्दी रहन जान्छ। यो अहिलेसम्मको अनुभवसिद्ध यथार्थ हो।