हाम्रा गाउँघरमा पहिलेदेखि निकै घत लाग्दा उखान चलेका छन्। ‘जसको सिङ उसलाई चम्रे’ भनिन्छ। पशुको नामाकरण मात्र होइन मान्छेको नाम पनि यसरी राखिएका छन्। जसको एकरत्ती बुद्धि छैन उसको नाम बुद्धिबहादुर, जसको बल छैन उसलाई बलबहादुर भन्ने गरिन्छ। मान्छेहरूले यसरी किन नाम राखेका होलान् ? मलाई अनौठो लाग्थ्यो यसरी नाम र व्यवहार फरक-फरक पर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। तपाईंले यसो विचार गर्नुहोस् त साँच्चै हाम्रो समाजमा नाम अनुसारको काम छ त ? विल्कुल छैन एक छाक हात मुख जोर्न नसक्नेको नाम धनप्रसाद राखेर के भो ? तर हाम्रो विगतदेखिको परम्परा नाम उल्टो राखिदिने चलन रहेछ।

नपत्याए ल हेर्नुहोस् त जसले चुनाव नै गराउन सक्दैन त्यो सरकारको नाम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् कुरा मिलेन त ठ्याक्कै मिल्यो। चुनाव गराउन भनेर न्वारन त चुनावी मन्त्रिपरिषद राखियो तर सरकार गठन भएको यतिका समयसम्म संविधानसभाको मितिसम्म तोक्न सकेन यो सरकारले। चार दलीय सिण्डिकेटले प्रस्ताव गरेको असार ७ आउन धेरै बाँकी छैन। तर खिलराज रेग्मीको रिटायर्ड सरकारले मितिसम्म तोक्न सकेको छैन। दुर्इ वर्षभित्र संविधान लेख्न भनेर चुनिएर गएका सभासद् किनारका साक्षी बनेर बस्न बाध्य भए। संविधानसभाको चुनावमा जनताले तिरस्कार गरेका दलका माउ नेताले संविधानका अन्तरवस्तु निर्णय गर्ने जिम्मा लिए। जसको कारण संविधानसभा विघटन भयो।

तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ संविधान भनेको जनताले आफ्नै हातले लेख्ने विधान हो। तर तीन दलका माउ नेताहरू नै संविधानसभाका हर्ताकर्ता बने। यिनीहरू नै रिसोर्ट रिसोर्टमा संविधान लेखनको ठेक्का पट्टा गरे। संविधान यिनै ठालु नेताहरूको मागी खाने भाँडो भएको छ। यिनै ठालु नेताहरूले संविधान लेख्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन किन गर्नुपथ्यो। वास्तवमा संविधानसभा अधिकारविहीन र विभेदमा पारिएकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि हो। सदियौंदेखि राज्यबाट पुल्पुलिएका वर्गको संविधानसभामा आवश्यक छैन। तिनै वर्गबाट नेता बनेकाहरूले संविधानसभा भ· गरे। यसरी हेर्दा पात्र उही छन्, प्रवृत्ति उस्तै छ। किन अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो।

अबको संविधानसभाको माउते नेता प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, सुशील, रामचन्द्र, केपी ओली नै हुने हो भने संविधानसभाको नियति जेठ १४ जस्तै हुन्छ। जनताले संविधान बनाउन पठाएका प्रतिनिधिलाई संविधानसभाको निर्णय गर्न नदिने हो भने ठूलो धनराशि खर्च गरेर किन अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने – यसबारे हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ। यतिबेला संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मात्र भनिएको छ। विगतको गलत प्रवृत्ति हटाएर संविधानसभालाई सार्थक परिणाममुखी बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। खाली संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा मात्र खोजिएको छ।

संविधानसभाको निर्वाचन मिति त पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि गरेका थिए। यसको कुनै अर्थ छैन। बिनाअर्थ संविधानसभाको निर्वाचन गरेर के उपलब्धि हुन्छ ? उपलब्धिविहीन संविधानसभाको निर्वाचनले दबिएका, हेपिएका बञ्चित समुदायलाई मूल धारमा ल्याइँदैन। देशको समग्र परिवर्तन हुँदैन। राज्यको हरेक निकायमा सदियौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका वर्गले जहिलेसुकै आफै अड्डी तम्सन्छ। यो वर्गको समूल नष्ट नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन वा प्रवृत्ति भए पनि परिवर्तन हुँदैन। संविधानसभा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार देखाउने दाँत मात्र हो।

यस्तो परिवेशमा फोस्रो नारा, नाटक धेरै हुन्छन्। तर वास्तविक दीनदुखीको शासन कहिलै आउँदैन। यहाँ उल्टो मात्र हुन्छ। त्यसैले कुरा एउटा काम अर्को हुन्छ। नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई सिद्धाततः गरिब मजदुर किसानको पार्टी भनिन्छ। व्यवहारमा अधिकाँश धनी मध्यम वर्गले कम्युनिष्ट पार्टी ो नेतृत्व गरेको पाइन्छ। कम्युनिष्टहरू निजी सम्पत्तिको विरोधी हुन्छन् भनिन्छ तर नेपालमा सबैभन्दा बढी निजी सम्पत्ति जोड्ने अभियानमा यिनै लाग्छन्। पूँजीवादी सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताभन्दा कम्युनिष्ट पार्टी ा नेताहरू धनी बनेका छन्। नेताको के कुरा गर्नु, जिल्ला जिल्लामा रहेकमा ठुटे नेता समर्थकहरू पनि धन कमाउने आडमा कम्युनिष्ट, काङ्ग्रेस बनेका छन्।

एनेकपा माओवादीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नाटक त गर्‍यो तर परिणाम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ सिवाय केही भएन। नेकपा एमाले त विगत केही समयदेखि कम्युनिष्ट पार्टी नै रहेन। अमेरिकन राजदूत बल्खुमा आउँदा मार्क्स लेनिनको फोटो लुकाउने पार्टी कसरी कम्युनिष्ट रहन्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने रे-’हामी कम्युनिष्ट होइनौं यो त हाम्रो ट्रेडमार्क मात्र हो।’ नेकपा एमालेले नाम फेर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट वक्ता प्रदीप नेपालले भनेका थिए। वास्तवमा उनको भनाइ सही छ।

नेकपा एमालेको विचार दर्शन व्यवहार कम्युनिष्ट पाराको छैन। साँच्चै भन्दा न पूँजीवादी न समाजवादी, न काङ्ग्रेस, न कम्युनिष्टबीचको बाटोमा छ। समयक्रममा नेकपा एमाले सैद्धान्तिक विचलनको दोधारमा छ। एनेकपा माओवादी पनि एमालेको पदचापमा पछि-पछि आउँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी त भन्छ तर यो आफैमा प्रजातान्त्रिक छैन। नपत्याए अस्ती भर्खरको घटना क्रम हेर्नुहोस्। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्न भनेर काङ्ग्रेसका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयविपरित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइछाडे।

नेकपा एमालेभित्र पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, महासचिव इश्वर पोखरेल र सचिव शंकर पोखरेलसहित बहुमतले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्न भन्दाभन्दै पार्टी निर्णयविपरीत झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतमले हुकुम बजाए। के यही हो लोकतन्त्र ? अब यिनलाई लोकतन्त्रको कुरा गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ? साँच्चै नेपालमा जो लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ ऊ लोकतन्त्रवादी भएर चौपट्ट गर्छ। जो कम्युनिष्टविरोधी आचरण गर्छ उसको नाम कम्युनिष्ट हुन्छ।

तपाईंको घरछिमेकमा यस्ता काङ्ग्रेस कम्युनिष्ट, धेरै भेट्नु हुन्छ संविधानसभाको हत्या गर्ने चार दलले फेरि संविधानसभाको ठेक्का लिन्छन्। जो तलदेखि माथिसम्म एउटै सहगोत्रीको पार्टी छ उसले अरुलाई जातीय पार्टी भन्छ। गाउँदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म एउटा जातिको ९५% बहुमत छ यस्तो पार्टी जातीय पार्टी होइन र ? अर्कोतर्फ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले असारमा चुनाव गराउन सक्दैन। संविधानसभाको चुनाव राजनीतिक सहमतिमा हुनुपर्छ।

यतिखेर ३३ दल वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को विघटनको विपक्षमा छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा नदिएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन नै सम्भव छैन तैपनि भन्दैछन्-’ निर्वाचन, निर्वाचन।’ यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन कसरी होला ? यो सरकार, यो नाटक संविधानसभाको चुनाव गर्नको लागि हो कि होइन ? यो प्रश्न नै हामीले बुझ्न सकेनौं । नेपाली नाम जस्तै भन्ने एउटा गर्ने अर्को भएपछि नाम मात्र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् राखेर के अर्थ ?