पोखरा । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै गएको कात्तिकमा सबैको पारिश्रमिक खारेज गरिदियो । कात्तिकदेखि नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले तलब पाएका छैनन् । ५ महिनापछि गण्डकी सरकारले पुनः रकम दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाउन स्वीकृति दिएको हो । तलब भनेर दिन नमिलेपछि शीर्षक फेरेर रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । ‘सित्तैमा काम गर । गलत बाटोबाट पैसा खाऊ भन्न भएन । राज्यश्रोतबाट सबैले हैसियत अनुसार सुविधा पाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘संघीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक छ । प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार तलब छ । हाम्रो संविधानले भेदभाव गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक नदिने भन्यो । सेवा सुविधा चाहीँ छुट दिएको छ । त्यसमै टेकेर ऐन बनाउने निर्णय गरेको हो ।’
उनले अरु प्रदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था भएकोले गण्डकीमा आवश्यक भएको बताए । ‘अहिले दिनमा १६ घण्टा काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भोलेन्टियर भएर काम गर भन्न सकिँदैन । कि प्रधानमन्त्रीले भोलेन्टियरली गर्नुप¥यो । मुख्यमन्त्रीले पनि भोलेन्टियरली काम गर्नुप¥यो,’ उनी भन्छन, ‘होइन भने उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रबन्ध गर्नुप¥यो । हामीले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले संविधानको अक्षर हेरेरमात्रै निर्णय ग¥यो । ब्यवहारिकता हेरेन । अदालतले गर्ने निर्णय सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको निर्देशन र संविधान बमोजिम सुविधा दिन लागेको हो ।’
तलब रोकिएको समयदेखि नै सुविधा दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘इमान्दार मान्छेले राजीनामा दिने अवस्था आयो । भ्रष्टाचार गर्नु भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होे भने र सुशासन कायम गर्ने हो भने सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने । यातायात, दैनिक भ्रमण भत्ता, सञ्चार लगायत शीर्षक राखेर तलब समानको सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको रिट आधारमा ६ वटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई .२५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिइएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको समन्वय परिषद् बैठकले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने गरी संविधान संशोधनको आवाज पनि उठाएको थियो । संविधान संशोधनको अवस्था नदेखिएपछि सुविधाको नाममा रकम दिने तयारी थालिएको हो । गण्डकीमा ८५ स्थानीय तह छन् । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने निर्णय छैटौं नगरसभाबाट गरिसकेको छ । वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई समान १८ हजार तथा वडा सदस्यहरुलाई १० हजार रुपैयाँ मासिक दिने निर्णय भएको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एकीकृत सरकारी कर्मचारीको भित्तेपात्रो विमोचन तथा शुभकामना आदानप्रदान
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
चुमानलाई पहिलोपटक ढुकुटीको साँचो, मनाङे फेरि भौतिकमा
hero news full width
मुख्य समाचार
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
वैशाख १६, २०८१जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१