पोखरा । केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश तहमा समेत त्यसको असर पर्ने नै भयो । जसका कारण सबैजसो प्रदेशमा सरकार निर्माणको अंकगणित मिल्न नसक्दा दैनिक कामका साथै बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

गण्डकीमा पनि त्यसै भएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणलाई अन्तिम रुप दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने प्रदेश सरकार आफै धरमरमा परेको छ । अहिले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार के होला भन्ने चासो सबैमा छ । जसको छिनोफाने सर्वोच्च अदालतबाट सम्भवत आज हुन्छ ।

एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वाेच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।

२५ चैतमा अधिकारीको नियुक्ति भएपछि २७ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० वैशाखका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको हो ।

रिट परेको भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गरेको थियो । उक्त इजलासले ७ गते लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो । अधिकारीका तर्फबाट ७ गते लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।

अधिकारीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहस गर्नेभएका छन् ।

पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहेस गर्ने छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता एिपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो ।

कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ । यसबारेमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।