पोखरा । गण्डकीमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको बेञ्चमा परेको मुद्दामा सोमबार बिहानदेखि सुनुवाइ भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीको वहस नसकिएकाले मु्द्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अधिकारीलाई संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा  रिट दायर गरेका  थिए । २५ चैतमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा २७ चैतमा रिट परेको थियो ।

सर्वाेच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० वैशाखका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो ।

रिट परेको भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गरेको थियो । उक्त इजलासले ७ गते लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो । अधिकारीका तर्फबाट ७ गते लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।

अधिकारीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहसका लागि वकालतनामा गरेका  छन् ।

पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहेस गर्ने छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता एिपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो ।

कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ । यसबारेमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।