निकुञ्ज तिवारी
इन्छन् ९ जुलाइ, २०१९

राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० देखि लागुहुने गरि न्युनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको थियो । राष्ट्रपति मुनले आफूँ राष्ट्रपतिय चुनाबमा होमिदा एक एजेण्डा यो पनि बनाएका थिए ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले केहि वर्ष अगाडिदेखि नै न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन् । आगामी वर्षका लागि यहीँ जुलाईमा न्युनतम ज्यालाका विषयमा मजदुर, सरकार र मालिका प्रतिनिधिहरुबीच बहस हुनेछ ।

त्यो छलफलको १० औं संस्करण पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । मजदुरपक्षले आगामी वर्षका लागि प्रतिघण्टा १० हजार (मानवन) बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । भने रोजगारदाताहरुले अहिले दिइरहेको ८३५० वनबाट घटाएर ८ हजार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
जुलाई ९ मा राखिएको बैठक मजदुरपक्षले बहिस्कार गरी उपस्थित जनाएको थिएन । सरकारका ९, ब्यवसायी ९ र मजदुरपक्षका ९ गरी २७ सदस्यले निर्धारण गरेको ज्याला अगष्ट ५ तारिकमा संसदबाट पास गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी १० आंै पटकसम्म पनि आगामी वर्षका लागि ज्याला तय हुन नसक्दा के प्रतिघण्टा मानवन होला त ?

त्यस्तै, ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, कार्यस्थान परिवर्तन स्वतहस्फुर्त गर्न पाउने, स्थानिय र आप्रवाशी मजदुरलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी जुलाई १४ तारिक आइतबार फेन्तेक रेल स्टेशनमा आप्रवाशी मजदुर संगठन –एमटियुले विरोध ¥याली निकाल्ने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष उदय राइले जानकारी दिएका छन् ।

मजदूर प्रतिनीधिहरुले आर्थिक तथा मूल्यबृद्धि र श्रम बजारको आय असमान रहेको जनाउदै आधारभूत ज्यालामा वृद्धि गरिनुपर्ने जोड गरेका छन् । उनिहरुका अनुसार ज्याला प्रतिघण्टा मानवन भएमा न्यून आय भएका करिव २ करोड बढि श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ ।
गतबर्षको न्यूनतम ज्याला वृद्धिसंगै अधिकाशं कम्पनी संचालकहरुले आप्रवाशी कामदारहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधामा भारी कटौती गरेका थिए । अतिरिक्त काम गर्ने समय पनि कमी आएको छ ।
खाना र बस्न फ्रिमा दिदैं आइरहेका कम्पनीहरुले तलबबाट पैसा काट्ने संझौतामा हस्ताक्षर गराएका । त्यस्तै बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपालीहरुले बताएका छन् ।
कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवाशी कामदारको खानाबस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसंगै आप्रवाशी कामदारहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।

खानाबस्न, बोनस र अतिरिक्त समय काम कटौती गर्दा र खानबस्नको महङ्गीसंगै कोरियामा कार्यरत आप्रवाशी कामदारले मुस्कीलले प्रतिमहिना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म बचत गर्न सक्ने अधिकाशं नेपालीहरु बताउँछन् ।
विभिन्न मजदुर संगठनहरुले कोरियन श्रम बजारको आय असमानतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य मजदुरहरुको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।

यो वर्षको पारिश्रमिक सातामा ४० घण्टा (महिनामा २०९ घण्टा) को न्यूनतम मासिक १७ लाख ४५ हजार १५० वन छ । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ७० हजारजति हुन आउछ । (नेपाली रुपैयाँ १ सय बरावर कोरियन वन १० रुपैयाँ १० पैसा हुन्छ ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१ , २०१६ मा ८.१, २०१७ मा ७.३, २०१८ मा १६.४ र २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।