स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मानव अधिकार अभिमूखीकरण

आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख ७, २०७६
pppp

पोखरा , ७ बैशाख ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा लम्जुङ जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि मानव अधिकार अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा न्यायिक समितिबाट मानव अधिकारमैत्री वातावरण अलबम्बन गर्नुपर्ने तथा मानव अधिकार, विद्यमान कानुन र न्यायिक कार्यविधि अनुरुप मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक निरुपण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनालले स्थानीय तहमा विवाद समाधान, मानव अधिकार र विकासका लागि मानव अधिकारमुखी पद्धती तथा विद्यमान नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यसै गरी आयोगका मानव अधिकार अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकारको अवधारण तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मध्य नेपाल नपाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले नगरपालिका भित्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको बजेट र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताए । उनले नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरेको उल्लेख गर्दै हरेक समुदायमा मानव अधिकार र कानुन सम्बन्धी सचेतना पुर्याउनु पर्ने बताए ।

मध्य नेपाल नपाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले न्यायिक कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहबाट मेलमिलापसहितको न्यायिक निरुपण गरिएको भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरुले मध्यनेपाल नपा क्षेत्र भित्रमा महिला हिंसाका घटना बढेको, वाल विवाह नरोकिएको,जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता प्रदान गर्नमा समस्या रहेको, सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागीता न्यून भएको,एकल महिला,जेष्ठ नागरिक,अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा मध्यनेपाल नपाका वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरु तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

यस अघि आयोगले तनहुँको भानु नपाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखिकण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • नवलपुरमा २५ सय हेक्टर वन सखाप

    रामकुमार श्रेष्ठ वैशाख १४, २०८१
    नवलपुर । नवलपुर जिल्लामा यस वर्ष १ सय बढी सामुदायमा आधारित वनमा आगलागी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका…
  • गण्डकीमा डायलासिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १४, २०८१
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा डायलासिस सेवाको लागि पर्खाइमा रहेका व्यक्तिको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा भएको छ । बुधबार गण्डकी…
  • अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १२, २०८१
    पोखरा । चैत २५ मा एमालेका खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसको पर्सिपल्ट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज…
  • कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख ११, २०८१
    पोखरा । गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको आयु लम्बिएको छ । उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि…
  • गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १०, २०८१
    पोखरा । गण्डकीमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाई  सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको बेञ्चमा…

hero news full width