पोखरा , ७ बैशाख । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा लम्जुङ जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि मानव अधिकार अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा न्यायिक समितिबाट मानव अधिकारमैत्री वातावरण अलबम्बन गर्नुपर्ने तथा मानव अधिकार, विद्यमान कानुन र न्यायिक कार्यविधि अनुरुप मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक निरुपण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनालले स्थानीय तहमा विवाद समाधान, मानव अधिकार र विकासका लागि मानव अधिकारमुखी पद्धती तथा विद्यमान नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यसै गरी आयोगका मानव अधिकार अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकारको अवधारण तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मध्य नेपाल नपाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले नगरपालिका भित्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको बजेट र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताए । उनले नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरेको उल्लेख गर्दै हरेक समुदायमा मानव अधिकार र कानुन सम्बन्धी सचेतना पुर्याउनु पर्ने बताए ।
मध्य नेपाल नपाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले न्यायिक कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहबाट मेलमिलापसहितको न्यायिक निरुपण गरिएको भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरुले मध्यनेपाल नपा क्षेत्र भित्रमा महिला हिंसाका घटना बढेको, वाल विवाह नरोकिएको,जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता प्रदान गर्नमा समस्या रहेको, सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागीता न्यून भएको,एकल महिला,जेष्ठ नागरिक,अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मध्यनेपाल नपाका वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरु तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
यस अघि आयोगले तनहुँको भानु नपाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखिकण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
नवलपुरमा २५ सय हेक्टर वन सखाप
गण्डकीमा डायलासिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१