म्याग्दी, २४ चैत । सङ्घीय सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन बजेट व्यवस्थापन गर्न म्याग्दीका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट निर्माणका लागि शनिबार बेनीमा राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माको उपस्थितिमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विगतमा शुरु भएर बजेट अभावमा अलपत्र परेका सडक, भवन, जलविद्युत, खानेपानीलगायत पूर्वाधार आयोजनालाई पूर्णता दिन बजेट व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

जिल्लाका महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समयमै पूर्णता दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाको माग छ । सङ्घीय सरकारका निकायमार्फत सञ्चालित म्याग्दीका बेनी बजार संरक्षण, बेनी–दरवाङ–ताकम–ढोरपाटन, दरवाङ–बुर्तीवाङ, बृहत् घोप्टेखोला, चिमखोला भगवती पिप्ले बृहत् खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट अभावमा सुस्त बनेका छन् ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त भएकामा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको बिममा शुरु भएको डाँडाखेत विद्युत् सवस्टेशन, डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन उनीहरुको सुझाव छ ।

डाँडाखेत सवस्टेशन र डाँडाखेत–राहुघाट सवस्टेशन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको छ । पूर्वसांसद गोविन्द पौडेलले स्थानीय तह र जिल्लाका सरोकारवालाले प्राथमिकता दिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद शर्माले म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङमा सुझाव सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने बताए ।