पोखरा, १६ मङ्सिर । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सरकारले ‘बिजनेस’ नदिँदा सदनको काम कारबाही अघि नबढेको बताएकी छन् ।
पोखरामा आइतबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष दाहालले सरकारले आवश्यक बिजनेस नदिँदा सदनको काम कारबाही अघि नबढेको गुनासो गरेकी हुन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिले आ-आफ्नो ढंगले काम गरेपनि हाउस नचल्दा आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुन गएको स्पष्ट पारिन् । हालसम्म कतिवटा कानुन बनिसके भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले २२ वटा कानुन बनेको र बाँकी एक सयभन्दा बढी कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेको खुलाइन् ।
पुरानो संरचनाको ढर्रा अद्यापि कायम रहँदा वाम सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने आफूलाई महसुस भएको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाहीको समेत बचाऊ गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दाहालले निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा सरकारले दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याई छाड्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने जोड दिइन् ।
‘कतिपय विषय राजनीतिक कारणले पनि आएका होलान्, यद्यपि प्रमाण नष्ट गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ, हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी सरकारले कानूनी कठघरामा उभ्याउने विषयमा उनी आशावादी देखिइन् ।
यसैबीच, संघीय संरचनाको विषयमा बोल्दै दाहालले संघीयता नराम्रो हो भन्ने अफवाहमात्र हो भनिन् । उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको र घरदैलोबाटै सेवा सुविधा मिल्दा जनता झनै खुसी हुनुपर्ने बताइन् ।
अहिले महिला हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियान चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू पनि एक महिला भएको नाताले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा आवश्यक शिक्षा र नैतिकताको पाठ जोसुकैलाई पनि पढाउनुपर्ने बताइन् । अझ किशोर किशोरीलाई त यसबारे झनै परामर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कांग्रेसको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सम्मेलन
कांग्रेसको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सम्मेलन
फेदीखोलामा ‘नवीन राप्रपा’
‘दोष संविधानको हैन, सरकारको’
संविधानका ८ वर्ष : गण्डकीमा ६० ऐन पारित, ४२ क्षेत्रगत कानुन बनाउन बाँकी
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री–अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भेट
डाक्टरले छाडे अस्पताल, चर्काए आन्दोलन
असाेज ११, २०८०मापदण्डपिरीतका संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ
असाेज ११, २०८०मनिपाल घटनापछि प्रदेशभर ओपिडी सेवा ठप्प
असाेज १०, २०८०१९ औं एसियाली खेलकुद : २२८ पदकको छिनोफानो, नेपाल पदकविहीन
असाेज १०, २०८०तिब्बती शरणार्थीसँग त्रसित चीन
असाेज ९, २०८०