पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताएका छन् । शनिबार पोखरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको नीति निर्माणकर्तासँग वन नीतिमा छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

जानेर वा नजानेर वन जंगलमा डढेलो लगाउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्नको लागि संघीय ऐनमा नै जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।

‘वनमा जानी वा नजानीकन डढेलो लगाउँदा त्यहाँका चराचुरुंगी मरेका छन्, बासस्थान खतम भएको छ, सिमसार सुकेका छन्, मूलहरू सुकेका छन्’ उनले भने ।

डढेलोका कारण बाढी पहिरोलगायत जोखिम समेत उत्तिकै बढदै गएकोमा उनको चिन्ता थियो । ‘चैत्र वैशाखको खडेरीमा डढेलो लगाइदियो अनि पानी पर्छ, हाम्रो काँचो चट्टान छ, बाढी पहिरो जान्छ,’ उनले भने ।

केही अधिकारहरू संघबाट प्रदेशमा आइनपुगेका कारण समेत समस्या भएको उनको भनाइ थियो । संघीय ऐनमानै डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही व्यवस्था गर्नसके डढेलोका कारण भएको क्षति तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको धारणा थियो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्षलगायत आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने

संघीयता सम्प्रभूताको विकेन्द्रीकरण भए पनि पाउनुपर्ने अधिकार संघबाट प्रदेशमा नआउँदा समेत समस्या परेको उनको जिकिर छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समेत डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउँदै समुदाय परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘सामुदायिक वनले डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउनुप¥यो, साधन चाहियो भएन भनेर मात्र हुँदैन, समुदाय परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनै कुनै ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै डढेलो लगाउने गरेको दाबी गरे । सामुदायिक वन उपभोक्ताको हिसाबले तथा संरक्षणको हिसाबले, विश्वकै नमुना रहेको उनले दाबी गरे । गण्डकी प्रदेशमा सामूहिक निष्कर्षमा पर्याप्त छलफल गरेर ऐन बनाएको भन्दै समसामयिक विषयवस्तुअनुसार ऐनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए ।

वन पैदावार पालिकाले वा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने कारण समेत समुदायमा उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसकेको हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘वनको वन पैदावार संरक्षण मात्र गर्ने भन्छ, उपयोग गर्न पाउँदैन, पालिकाले नपाएपछि किन संरक्षण गर्छ, समुदायले पनि उपयोग र उपयोगिता हिस्सेदारी भएन भने किन संरक्षण गर्नुहुन्छ,’उनले भने ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्षलगायत आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए । संघीय कानुनको कुरा फेर्न नसके पनि प्रदेशकोे वन ऐनमा केही न केही कुरा समावेश गरिएको उनले दाबी गरे ।