पोखरा । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्दै सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन्।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
मानवअधिकार आयोगसमक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायको ज्ञापन
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
hero news full width
मुख्य समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१