पोखरा । द्वन्द्वपीडित समुदायले विभिन्न मागसहित मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामार्फत न्यायको अधिकारप्रति जिम्मेवारीबोध गर्दै ठोस समाधानका लागि अडान लिन एवम् सरकारका गलत कार्यहरुको साक्षी नबस्न हार्दिक अपील गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
पोखरास्थित कार्यालयमा बुधबार अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुतराज अधिकारीले आयोगका गण्डकी प्रदेश संयोजक मायादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा आएको लोकतन्त्रले गत ११ वैशाखमा १८ वर्ष पार गरिसकेको छ ।

ज्ञापनपत्र यस्तो छ,

१. उपरोक्त सम्बन्धमा बिगत २०७१ सालदेखि संशोधन गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी छनौट गर्नका लागि २०८० चैत्र ३० गते सिफारिस समिति गठन गरेको सन्दर्भमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया फेरी अन्यौलको भुमरीमा परेको छ । यसअघि विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन नगरी राजनीतिक नियन्त्रण र भागवण्डामा कमजोर आयोग निर्माण गरिएका कारण आयोगहरूसंग पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले विश्वास र सहकार्य गर्न सकेनन् । फलतः २०७१ र २०७६ मा दुईदुई पटक गठित दुवै आयोग पूर्णत असफल बन्न पुगेको तथ्यवारे राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग जानकार नै छ ।

दुवै पटक दलीय भागवण्डामा बनेको सिफारिस समितिले अवलम्बन गरेको नियन्त्रित छनौट प्रक्रियाउपर पीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको थियो । २०७१ बैशाखमा ऐन जारी भएपछी २०७१ जेष्ठमा पीडित समुदायले ऐनका त्रुटिपूर्ण ब्यबस्थाका बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे र अदालतको फैसला नभएसम्म सिफारिस प्रक्रिया रोक्न माग गरे ्र तर अदालतको फैसला आउनु पहिले नै सरकारले सिफारिस समिति र आयोग समेत गठन गर्यो ्र ऐनका त्रुटीपूर्ण प्राबधान संशोधन गर्न २०७१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरे देखिनै पीडित समुदायले तत्काल स्वीकार्य ढंगले ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सिफारिस समितिको संरचनामा परिवर्तन लगायत राजनीतिक नियन्त्रणवाट मुक्त राखी यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडित केन्द्रित तथा लैंगिक संबेदनशिल कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएको व्यहोरा यस आयोगलाई अवगतै छ ।

२. माफि प्रधान ऐन संशोधन एवम् विश्वसनीय आयोग गठन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनि पीडित समुदायले राख्दै आएको उक्त अडान र मागमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बिद्यमान ऐन संशोधन पश्चात मात्र विश्वसनीय आयोग गठन हुन सक्दछ र हुनु पर्दछ भन्ने पीडित समुदायको विश्वास र माग यथावत छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय, मानब अधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत स्वयम् राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले समेत तत्काल ऐन संशोधन गर्न एवम् विश्वसनीय प्रक्रिया द्वारा स्वायत्त र सक्षम आयोग गठनका लागि बिगत ९ वर्षदेखि सरकार, राजनैतिक दल एवम् संसदलाई निरन्तर आव्हान र पहलकदमी गर्दै आएको सर्वबिदितै छ ्र हाल ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढेको भए तापनि संशोधन भने भई नसकेको तथ्य राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगलाई अवगत नै छ ।

३. सर्वोच्च अदालतका समग्र आदेशहरु को अर्थलाई समुच्च रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई एकांकी व्याख्या गरी संसदमा झण्डै निष्कर्षमा पुग्न लागेको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई अवरुद्द गरेर प्राबिधिक रुपमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा २०७१ फागुन १४ लगायतका बिभिन्न मितिमा सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुको कार्यान्वयन नगरिएको एवम् झण्डै दुई वर्षदेखि दुवै आयोग खालि रहेका कारण उक्त माघ १५ गतेको आदेश आएको हो । संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, उपसमिति हुँदै पूनः समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक र त्यसउपरका संशोधन प्रस्तावमा पीडित समुदायले सिफारिस समितिको संरचना एवं आयूक्तहरु छनौट प्रकृया समेतका सन्दर्भमा राख्दै आएका माग समेत सम्बोधन गर्ने गरी सकारात्मक प्रावधान समेटिएका छन् । यसबाट सरोकारवालाहरूवीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको थियो । केही महत्वपूर्ण सवालहरू संबोधन गरेर उक्त विधेयक संसदवाट तत्काल पारित गर्नु पर्छ भन्ने हामी सबैको चासोको बिषय हो । संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई निरन्तर निगरानी गर्दै आएको जवाफदेहिता निगरानी समिति र मानवअधिकार संस्थाहरुले समेत सर्बोच्च अदालतबाट जारी समुच्च आदेशहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिंदै ऐन संशोधनको वैध टुंगो लागे पछि पीडितलगायतका सरोकारवालाहरुको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुने गरी मात्रै आयूक्त छनौट प्रकृया थाल्न सरकारसंग माग राखेको तथ्य पनि आयोगलाई जानकारी नै होला ।

४. राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई निरन्तर लिखित तथा मौखिक रुपमा सुझाब दिदैं र समन्वय गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आयोग प्रति हामी आभारी नै छौं । यस परिप्रेक्ष्यमा पीडितका मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने आयोगलाई ऐन संशोधन बिना अगाडी बढाइने आयोग पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाले ठोस र स्पष्ट समाधान नदिने बारेमा पीडित समुदायले सम्झाई रहनु पर्ने हो जस्तो लाग्दैन । यो आयोग आफैंले अग्रसक्रिय रुपमा वुझ्नु पर्ने र दिगो समाधानको पक्षमा धारणा बनाउनु पर्ने कुरा हो । ऐन संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्दै आए पनि सिफारिस समितिको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका विगतमा यान्त्रिक रहेको थियो । आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया निर्माण गर्न बाधा सृजना भएको थियो । त्यसबाट पनि आयोगले शिक्षा लिनु पर्छ ।

५. २०७१ सालमा सरकारले सिफारिस समिति गठन गर्दा मानब अधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा प्रतिनीधि पठायो, २०७६ सालमा ऐन संशोधन गरेर मात्र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने माग पीडित लगायतका सरोकारवालाको थियो । तर मानवअधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा प्रतिनीधि पठायो । दुवै पटक आयोगले ऐन संशोधन गरेर सरोकारवालाहरुको बिश्वासको वातावरण बनाउन, आयुक्त नियुक्तीका लागि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र समाधान दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिहरु छनौट गर्नका लागि अडान लिन सकेन ्र परिणाम स्वरुप दुवै पटक राजनैतिक दलले भागवण्डामा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नै सिफारिस गर्नमा साक्षी बसेको तीतो यथार्थ आयोगलाई अवगतै छ । परिणाम स्वरुप सिफारिस समितिलाई पीडित समुदायले आयोगमा आयुक्त छनौटका मापदण्ड एवम् प्रक्रिया सम्बन्धमा लिखित रुपमा नै पेश गर्यो । सिफारिस समिति समक्ष विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग ग¥यो । समितिले परामर्श गरेको भनेर देखाउने कार्य पनि गर्यो । तर परामर्शवाट प्राप्त कुनै सुझाब ग्रहण गरिएन । दुवै पटक राजनैतिक दलले भागवण्डामा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नै अक्षरक्ष सिफारिस गर्नमा साक्षी बसेको तीतो यथार्थ आयोगलाई अवगतै छ, जसका कारण पीडित समुदायको भावना कुन्ठित गर्ने काम भयो । दुवै पटकका आयोग असफल भए, पीडित झन् पीडित भए । सरकार र राजनैतिक दलको गलत नियतको अनुमोदन गर्ने र साक्षी बस्ने काम आयोगको होइन ्र आयोगले के कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ भने नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्ला भनेरै पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको मागमा नै आयोगको पदाधिकारी पनि सिफारिस समितिमा रहने व्यवस्था राखिएको हो । त्यस्ता गलत, स्वार्थ केन्द्रित र पीडितलाई न्यायवाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई सच्याउने एवम् एवम् सबै सरोकारवालाहरुलाई बिश्वासमा लिएर कदम चाल्ने जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका हामी पीडित समुदायले सदैब अपेक्षा गरेका छौं ।

६. संक्रमणकालीन न्यायको समष्टिगत अभिभारा कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरालाई विर्सेर आफुअनुकुल हुने देखेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको भ्रम छर्न सिफारिस समिति बनाएको सरकारले २०७१ सालमा नै आएको परमादेश अनुरुप ९ वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन नगर्दा सरकारलाई अदालतको अवहेलना गरेको अनुभूति भएको छ कि छैन ! राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग स्वयंले संक्रमणकालीन न्यायाजस्तो मानब अधिकार उल्लंघनका पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा आफुले खेल्नुपर्ने भूमिका के कति प्रभावकारी र स्पष्ट रुपमा तथा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुको भूमिका खेल्न सक्यो भन्ने बिषयको आत्मसमिक्षा गर्नु जरुरी छ र सो को आधारमा आगामी कदमहरुको निर्क्यौल गर्नुपर्दछ ।

७. सरकार, राजनैतिक दल एवम् उच्च राजनैतिक नेतृत्वको साच्चिकै इच्छाशक्ति भएको भए सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेश आएपछि पनि कानुन संशोधन गर्न सकिने थियो, सरोकारवालाहरूविच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरण भत्काएर प्राविधिक रुपमा फेरी तेश्रो पटक सिफारिस समिति बनाउनु फेरी असफलताको शृंखला दोहोर्याउनु हो, पीडितलाई सत्य, न्याय एवम् परिपूरणवाट वञ्चित गर्नु एवम् झन् पीडित बनाउनु हो । समाजले पत्याएका व्यक्तित्वहरु पटकपटक गिजोलिएको कारण संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ । त्यसलाई मौका ठानेर कार्यकता तथा दलप्रति वफादार व्यक्तिहरुलाई आयोगमा जागिर खुवाउने प्रवृतिले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको हविगत के भयो अझै पनि सरकारले नचेत्ने र मानवअधिकारको रखवारी गर्ने आयोग पनि सरकारकै पुच्छर बन्ने हो भने पीडितले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया प्रति आश मारेर साधारण अदालतबाटै न्यायको खोजी गर्ने र विश्वव्यापि रुपमा उपलव्ध न्यायका अरु अवसरको खोजी गर्ने तर्फ लाग्न प्रेरित हुने स्थिति आउने देखिन्छ ।

८. तसर्थ, दशकौंदेखि न्यायका नाममा झन् पीडामा पिल्स्याइएका पीडित समुदायको न्यायको अधिकारप्रति जिम्मेवारी बोध एवम गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्न, सरोकारवालाहरुको भावना बमोजिम स्पष्ट र समाधानमुखी उचित निर्णय र अडान लिन आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ्र साथै आफ्नो संबैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर फेरी पनि पीडितलाई थप पीडा दिने असफल र गलत प्रक्रियाको साक्षी नबन्न एवम् आयोगकै विश्वसनीयतामाथि आँच आउने काम नगर्न राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग समक्ष पुन माग गर्दछौं ्र तत्काल कानुन संशोधन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्न एवं कानुन संशोधन नगरी बनाइएको सिफारिस समितिमा दबाबमा परेर प्रतिनिधि पठाउने काम नगर्न, आफ्नो संबैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर फेरी पनि पीडितलाई थप पीडा दिने असफल र गलत प्रक्रियाको साक्षी नबन्न एवम् आयोगकै विश्वसनीयतामाथि आँच आउने काम नगर्न, निम्नानुसारका कदम चाल्न राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ः–
· कानुन संशोधन नभईकन एकांकी रुपमा गठन गरिएको सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि नपठाउने ्र आयोग दलीय भागवण्डाको साक्षी नबस्ने र पीडित समुदायलाई धोका नदिने । त्यस्तो गलत कार्य रोक्न अधिकतम प्रयास गर्ने ।
· ९÷९ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया असफल हुनु गम्भीर अवस्था हो, मानब अधिकारको सम्बर्धन एवम् प्रपर्धन गर्ने संबैधानिक निकायको हैसियतले आयोगले ९ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुका कारणहरुको अध्ययन एवम् समिक्षा गर्ने ।
· हिजोका गल्तीकमजोरी, असफलता एवम् संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल टुंगोमा पुर्याउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आगामी मार्गचित्र वारे पीडित, मानव अधिकार समुदाय लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुहरुसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्ने ।
· विश्व अनुभब, अन्तर्राष्ट्रिय मानब अधिकार तथा मानबिय कानुन, सर्वोच्च अदालताका समग्र परमादेष, मानब अधिकार आयोगका हालसम्मका अवधारणा तथा अडान, पीडित समुदायको अवधारणा लगायतका सवाल समेटर संक्रमणकालीन न्यायको स्वीकार्य र तत्काल समाधानको मार्गचित्र सहितको आयोगको अवाधारणापत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने ।
· संसदमा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनसम्बन्धी सरकार र राजनैतिक दलको ठोस योजना माग गर्ने, तत्काल र स्वीकार्य ढंगले गर्न सरकार, राजनैतिक दल र संसदसमक्ष आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
· सरोकारवालाहरुबिचको विश्वासको वातावरण बिग्रन नदिन सरोकारवालाहरुसँग परामर्श, समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने,
· आयोगले पठाएका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिमा आयोग मात्र नभएर समग्र पीडित समुदाय र मानब अधिकार समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
· कानुन संशोधनपछि सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, स्पस्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा दुवै आयोगका पदाधिकारी छनौट गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने,
· दुवै आयोगलाई पीडित केन्द्रित र लैंगिक संबेदनशिल कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नमा भूमिका खेल्ने ।

अपीलकर्ता द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरू
१ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी महासचिव उदय शाह
२ द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल ,अध्यक्ष, सृजना श्रेष्ठ
३ अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सुरेन्द्र खत्री
४ द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह
५. राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, अध्यक्ष निरञ्जन कुमार चौधरी
६. माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी
७. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अध्यक्ष, रुपेश शाह
८. द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ, अध्यक्ष चन्द्र बहादुर चौधरी
९. न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अध्यक्ष बब्लु लामा
१०. सगुन स्मृति प्रतिष्ठान, मोती कुमार चौधरी
११. नेपाल माओवादी पीडित संघ, अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने
१२ . द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, महासचिव मोहन परियार
१३. द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा, अध्यक्ष कृष्ण बहादुर घिसिङ
१४. बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी
१५. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, बाँके, अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती
१६. द्वन्द्वपीडित स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र, मोरङ, अध्यक्ष भीम बहादुर राउत
१७. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, सुनसरी,सचिव, इन्द्रकला राई शाहा
१८. झापाली बेपत्ता स्मृति स्तम्भ पार्क, अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद रिजाल
१९. द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, संस्थापक अध्यक्ष केपी अधिकारी
२०. द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च, म्याग्दी, अध्यक्ष भिम बहादुर रिजाल
२१. गुरु लुईटेल अध्ययन र विकास केन्द्र अध्यक्ष फडिन्द्र लुईटेल
२२. लक्ष्मी आचार्य स्मृती कोष जाजरकोट, अध्यक्ष, मुक्ति आचार्य
२३. द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, अध्यक्ष गणेश बहादुर मल्ल
२४. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, म्याग्दी, अध्यक्ष देवी कुमारी केसी
२५. द्वन्द्वपीडित तथा एकता विकास केन्द्र, अध्यक्ष सीता बोहरा
२६. द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज अध्यक्ष हिरा तिवारी
२७. द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज सचिव, ज्ञानेन्द्र आरण
२८. सहिद शिव प्रसाद भट्ट मेमोरियल फाउण्डेसन अध्यक्ष, रमेश भट्ट
२९ यातना पीडित समाज, पोखरा, अध्यक्ष, जय किशन पोख्रेल