पोखरा। क्षत्री समाज नेपालको राष्ट्रिय परिषद भेलाले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाबसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

बुटवलमा २ दिनसम्म चलेको परिषद् भेलाले आमखस क्षत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने, राज्यले दिंदै आएको आरक्षण व्यवस्था वर्गीयरुपमा गर्नुपर्ने, खस र आर्यको व्यवस्था अलग–अलग हुनुपर्ने निर्णय गरेको समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए । यस्तै, राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावका लागि राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि रोक्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशा तेजबहादुर केसीले राष्ट्र निर्माणमा क्षत्री जातिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा केही क्षत्री अवसर पाए भन्दैमा आमक्षत्रीलाई पछि पार्ने काम राज्यपक्षबाट हुनु दुखदायी भएको बताए ।

राष्ट्रिय परिषद् भेलामा आमखस क्षत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने माग 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले देशको समग्र विकासमा सबै जातिको एकतामा समाजले लिएको जातीय सद्भावको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वरनरसिंह केसी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सबै जातिको एकतामा खलल नपुग्ने गरी क्षत्री समाजले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समाजका अध्यक्ष प्राडा दिलबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सल्लाहकार शोभियतबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा, केन्द्रिय उपाध्यक्षहरु कृष्णबहादुर थापा, विष्णुबहादुर कार्की, लक्ष्मी पाण्डे, महासचिव केशबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष रिवबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वेनीबहादुर बस्नेत, क्षत्री महिला समाजका अध्यक्ष उर्मिला खड्का, सचिव हिमाल खड्का, नवलपरासीका अध्यक्ष मनोज कार्की, संयुक्त खस समाजका अर्जुनबहादुर अधिकारी, रुपन्देहीका अध्यक्ष गुप्तबहादुर कार्की लगायतले धारणा राखेका थिए ।

परिषद्ले महासचिवको संस्थागत, कोषाध्यक्षको लेखा प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको महासचिव केसीले बताए ।

सो अवसरमा समाजद्वारा प्रकाशित ‘क्षत्री आवाज’ विमोचनसहित समाजका अग्रज र उत्कृष्ट जिल्लासहित सहयोगीको सम्मान गरिएको थियो । परिषद्को अवसरमा बृहत् र्‍यालीसहित बुटवल बजार परिक्रमा गरिएको थियो ।