पोखरा । न्याय दिलाउने अदालत परिसरकै क्यान्टिनमा ग्राहक ठगिएको चर्को गुनासो छ । विगतमा पनि यसखालको गुनासो सुनिने गरेकोमा यतिखेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै छलाछुल्ल पोखिएको छ ।

स्याङ्जाका डोलराज पोखरेलले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘न्याय खोज्न कहाँ जाने ? जिल्ला अदालत कास्कीको खाजाघरमा बिक्री मूल्य २५ भएको पानी ३० रुपैयाँ लिन्छन् । जसको खरिद मूल्य साढे १२ रुपैयाँ पर्छ । कालाबजारीको पनि सीमा हुन्छ ।’ उनले पानी कुन कम्पनीको हो भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।

अदालत परिसरको प्रसुना खाजाघरमा गएर पानी किन्दा आफू ठगिएको उनले गुनासो गरेका हुन् । पोखरेल भन्छन्, ‘आफू जसरी अदालत जाने सयौंसँग ५/५ रुपैयाँ लिंदा कति ठगिन्छन् होला ?’ सरकारी कार्यालयभित्रको खाजाघर केही सस्तो हुनुपर्नेमा झन् ग्राहक ठग्ने बाटो भएको उनको तर्क छ ।

अर्का ग्राहक डिल्लीराम आचार्यले उक्त खाजाघरमा पानीमात्र नभएर अन्य खाजाको दर पनि बाहिरभन्दा चर्को रहेको गुनासो गरे । ‘यहाँ पानीमात्र होइन, अरु खाजाको दरमा पनि बाहिरभन्दा १०/२० रुपैयाँ बढी नै पाएँ,’ स्याङ्जाबाट आएका आचार्यले भने, ‘सरकारी कार्यालय परिसरमै बढी मूल्य लिन्छन् भने अरु ठाउँमा के होला ?’

यसबारेमा खाजाघरका प्रतिनिधि विश्व पौडेलले महँगी बढेकाले पानीको मूल्य बढाएको बताए । मेनुमा सबै खाजाको मूल्य निर्धारण गरिए पनि पानीको मूल्य यकिन छैन । ‘बजार भाउअनुसार’ लेखिएको छ । पानीसँगै कोकाकोला, फेन्टा लगायत पेय पदार्थको मूल्य समय–समयमा बढ्ने भएकाले यसो लेखिएको पौडेलको दाबी छ ।

अन्य खाजाका परिकारको भने मूल्य निर्धारण गरिएको सञ्चालक सुनिता पौडेलले जानकारी दिइन् । एकपटक निर्धारण गरिएको मूल्य वर्षभरि परिवर्तन गर्न नपाइने उनले सुनाइन् । जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि बसेर खाजाको मूल्य निर्धारण गरिने र त्यो मूल्य सोही वर्षभर कायम हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले बाहिरको मूल्यसँग लेखाजोखा गरेर ग्राहकलाई घाटा नपर्ने गरी हरेक वर्ष मूल्य निर्धारण गर्ने बताइन् ।

यता, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला होटल तथा रेष्टुरेन्टले बिक्री मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिन पाउने नियम रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तर मेनुमा भने स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ । ‘पानीको मूल्य ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म पनि लिएका छन् । पसलबाहेक होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजाघरले मेनुमा स्पष्ट किटान गरेर बिल बनार्ई कर तिर्छ भने पाइन्छ,’ उनले भने । प्रसुना खाजाघरको हकमा भने बजार भाउअनुसार लेखिएको हुँदा भ्रमपूर्ण भएको उनले बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार भ्रमपूर्ण कारोबार, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको आर्थिक जरिवानादेखि जेल सजायसम्म तोकिएको छ । ‘कानुनमा भ्रमपूर्ण कारोबार, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको छुट्टै कारबाहीको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कसूर हेरेर अर्थिक जरिवानादेखि अधिकतम २ वर्षसम्म जेल सजाय व्यवस्था छ ।’