पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नागरिक निगरानी संस्था सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिने शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा चर्चा गरिएको छ ।

आयोगको पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यस कार्यालयको अग्रसरतामा गठित ४ जिल्लाका निगरानी संस्थाका पदाधिकारी, नागरिक अभियन्ता र संचारकर्मीको उपस्थिति थियो । पोखरा कार्यालयअन्तर्गत गण्डकी अञ्चलका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र बाग्लुङ गरी १० जिल्ला समेटिएका छन् ।

आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचनाको साझेदारी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउनेखालका भूमिका निगरानी संस्थाबाट कार्यालयले अपेक्षा राखेको बताइन् । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध तपाईहरु प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्नुस्, हामी रियक्टिभ भूमिका खेल्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकियो मात्र भने पनि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ ।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनाको साझेदारी गर्दा मिडियालाई भन्दा पहिला अख्तियारलाई उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरिन् । मिडियामा पहिला जाँदा विषय कार्यालयको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने भनाइ उनको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा साथ नपाउने अवस्था आए आफूलाई खवर गर्नसमेत उनले आग्रह गरिन् ।
यसअघि पोखरा कार्यालयका उपसचिव नवराज शर्माले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यमा नागरिक समाज र निगरानी संस्थाको भूमिका विषयक प्रस्तुति दिएका थिए । २०७९ मंसिर मसान्तसम्म कास्की जिल्लामा ३ सय १ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेकोमा १ सय ८ फछ्यौट भएको, स्याङ्जामा ८६ वटा उजुरीमध्ये २४ वटा, पर्वतमा ९६ मध्ये २६ र बाग्लुङमा ६६ मध्ये ३० उजुरी फछ्यौट भएको तथ्यांक पनि उनले सो अवसरमा उपलब्ध गराए ।

कास्कीमा ३०१ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेकोमा १०८ फछ्यौट

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेको व्यक्ति नै संस्था बन्न खोज्दा समस्या पैदा हुने भनाइ राखे । लामो समयदेखि आफू र आफ्नो संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नागरिक अभियन्ता पौडेलले पोखरा र वरपरका खोला, नदीनाला, ताल र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण विरुद्ध सशक्तरुपमा आफूहरुको अभियान अगाडि बढिरहेको बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेको व्यक्ति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न नहुने उनको मत छ । पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार नै फेवाताल र फिर्के खोलाको अतिक्रमणमा सहयोगी बन्न पुगेको आरोप पनि उनले लगाए ।

नागरिक निगरानी संस्था कास्की उपाध्यक्ष लक्की कार्की क्षत्रीले आफ्नो समितिले विद्यालयमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको जानकारी गराइन् । नागरिक निगरानी संस्था पर्वतका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले राजनीतिसँग नजोडिएका व्यक्ति यस्तो संस्थामा बस्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले कामको क्रममा केही भूमिका आफूहरुलाई पनि प्रदान गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुने बताए ।

संस्थाको स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष यादवराज शर्माले अख्तियारले नागरिक निगरानी संस्थालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रम गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न समेत आयोग तयार हुनुपर्ने सुझाव राखे । संस्थाको स्याङ्जा जिल्लाका सदस्य रमेश गोदारले संस्थाको क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता र पदाधिकारीलाई तालिमको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे । संस्थाको कास्की जिल्ला सदस्य दामोदरभक्त थापाले विकासका काम गर्दा अनावश्यकरुपमा आयोगमा मुद्दा पर्दा हतोत्साहको वातावरण हुने बताउँदै अख्तियारले आफ्नो सेवालाई छरितो बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव राखे ।

आयोगको पोखरा कार्यालयका कानुन उपसचिव सन्तोष तिमिल्सिनाले नागरिक निगरानी समूहहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको स्मरण गराउँदै उनीहरुको काम भ्रष्टाचार नियन्णमा खबरदारी गर्नु रहेको सम्झाए । डिएसपी सरोज गिरीले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दा आफूहरु कोड अफ कन्डक्ट मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने र यसक्रममा आफूहरुमाथि पनि निगरानी गर्ने समूह रहने विषय अवगत गराए । कार्यक्रममा नागरिक निगरानी संस्था पर्वत सदस्य केदारनाथ शर्मा, सोही जिल्लाका संस्थापक सदस्य पृथ्वीनारायण शर्मा, बागलुङका सदस्य एवं पत्रकार राजेशचन्द्रराज भण्डारी र पत्रकार यदुनाथ बञ्जरा लगायतले भनाइ राखेका थिए ।