लेखनाथ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकास्थित नेपाल सोलार फार्म आयोजनाबाट उत्पादित ३३ केभी विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तारमा पोखरा ३० र ३१ ककककका स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । उत्पादित विद्युत् लेखनाथ विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने क्रममा सोलार कम्पनीले स्थानीयलाई जोखिम हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार नै नगरी काम गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
स्थानीयले आफूहरुले उठाएका मागलाई सम्बोधन नगरी एकलौटी ढंगले पेलेरै जाने मनस्थितिका साथ परियोजनाले काम अधि बढाएको खण्डमा गाडिएका पोलसमेत ढलाउने चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीयले प्रसारण लाइन बिस्तार गर्दा मानव बस्तीलाई हुने जोखिमलाई ख्याल नगरिएको, स्थानीय संघ, संस्था एवं वुद्धिजीवीको राय सुझावलाई नजरअन्दाज गरिएको, क्षति न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नगरिएको, सामाजिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजेको, बाटोको मापदण्ड मिचेर पोल गाडेको, विद्युत प्राधिकरणको लाइनसँग नजिक एवं जोखिम हुने गरी तार टाँगिएको लगायत विषयमा असहमति जनाउँदै अवरोध गरेका हुन् ।
पटक पटक स्थानीयबाट अवरोध हुन थालेपछि आयोजनाले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा समेत कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । यस विषयमा २०७७ मंसिर १६ गते नै स्थानीयहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी वडा नं. ३० र ३१ को कार्यालयमा समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
वडा नं. ३१ ले स्थानीय साउनेपानी बरेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरुको तर्फबाट गठन भएको स्थानीय टाक्स फोर्स समिति, संघर्ष समिति, विद्युत प्राधिकरण र वडा कार्यालयबाट स्थालगत निरीक्षण गरी आउने निष्कर्षका आधारमा काम अगाडि बढाउन पत्राचार गरिएको वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाले बताए ।
वडाध्यक्ष थापाले सोलार कम्पनीले विभिन्न निकायबाट अनुमति लिएको भए तापनि हाइभोल्टेजको लाइन भएका कारण स्थानीयहरुले जोखिम महसुस गरी काममा अवरोध गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
यता कम्पनीका निर्देशक शैलेन्द्र भट्टराईले विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने लाइसेन्स, अनुमति प्रक्रिया पु¥याएर काम गरिएको र विद्युुत् प्राधिकरणबाट पनि स्थलगत निरीक्षण गरी पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिएको बताउँदै स्थानीयहरुमा फैलाइएको अफवाहका कारण समस्या आएको जिकीर गरे ।
उनले घर क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने २ मिटरको दूरी कायम भएको, जोखिम क्षेत्रमा कालो तार प्रयोग गरिएको, कसैको व्यक्तिगत जग्गामा पोल नगाडिएको र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको बताउँदै यति हुँदा हुँदै पनि गुण्डागर्दी शैलीमा पोल उखेलेर फाल्ने लगायतका धम्की आएको आरोप लगाए ।