पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर दलले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बजेटमाथिको छलफलमा ढिलाइ भएकाले तत्काल सदन बोलाई बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्ने माग एमालेले गरेको छ । बहुवर्षीय योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन तथा बाढी पहिरोबाट क्षति भएका घरधनीलाई राहत माग दिनुपर्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सरकारले कोभिड खोप उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म खोपको व्यवस्थापन नभएको भन्दै खोपको व्यवस्था गर्न एमालेको माग छ । विपन्न वर्ग, मजदुर, पर्यटन व्यवसायीमा ठूलो नोक्सान परेकाले राहत र सहुलियत व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन गर्न, सरकार स्थापना भए पश्चात् साढे ३ वर्षअघिदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय, प्रदेशका गौरवका योजना र सालबसाली योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिन ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले बाढी पहिरो गई मनाङलगायत सबै जिल्लाहरुमा सडक, पुल खानेपानी, बिजुलीलगायत अवरुद्ध संरचना तत्काल खुलाउन अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराए । उनले लमजुङका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको पनि सुनाए ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए । उनले भौतिक मन्त्रालयबाट कार्यसम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनाको २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी छिटो दिन पनि माग गरे ।
‘पीडितको पहिचान गरी राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, कोभिड १९ र लकडाउनको कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, विपन्न वर्ग, पर्यटन, यातायात, उद्योगी व्यवसायी लगायत प्रभावित क्षेत्रलाई आवश्यक राहत र सहुलियत व्यवस्थापन गर्न सांसद राजीव पहारीले माग गरे । पुराना योजनाहरुको अनुगमन गरी यथाशीघ्र भुक्तानी दिन र विगतमा टेन्डर भएका योजनाहरुलाई अबिलम्ब अगाडि बढाउन र फेवाताललगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न पहारीले माग गरेका थिए । सांसद कृष्ण थापाले योजनालाई पूरा गर्न सरकार दत्तचित्त हुनुपर्ने सुनाए । सरकार गठन भएको १६ दिन बितिसक्दासम्म मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन नहुनु दुखद् भएको एमाले सांसदहरुको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सुनाए । मन्त्री कुमार खड्काले पहिलाको सरकारले बनाएका योजनाहरु सबैलाई बजेट राख्दा ३८ अर्ब लाग्ने तर यसपालि ३० अर्बको मात्रै बजेट आएको हुँदा केही योजनामा रकम घट्ने जानकारी दिए । उनले बहुवर्षीय योजनाहरु कटौती नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।