पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेपछि पद गुमाएका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशको पुनरवलोकनका लागि आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सभामुख र राजमो संसदीय दलको निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीसँग पनि छलफल आवश्यक हुने ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका प्रदेश सांसद थापालाई पार्टीको सांसद पदबाट हटाएको थियो । पार्टीले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा उभिँदै आएका थापालाई सांसदबाट कारबाही गरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा आएका थापा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसलगत्तै अन्तरिम आदेश पुनरवलोकन गरी तत्काल अर्को अन्तरिम आदेश माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पियारी थापा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एकीकृत सरकारी कर्मचारीको भित्तेपात्रो विमोचन तथा शुभकामना आदानप्रदान
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
चुमानलाई पहिलोपटक ढुकुटीको साँचो, मनाङे फेरि भौतिकमा
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१