काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबैखाले विद्यालयमा सबैले समानरुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ । आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो विद्यालयको ७१ औं वार्षिकोत्सव
माछापुच्छ्रे माविलाई बस सहयोग
राष्ट्रिय माविमा पूर्व विद्यार्थीको सम्मान
hero news full width
मुख्य समाचार
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१