स्याङ्जा । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी शिक्षा ऐन बनाउन सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै शैक्षिक सरोकारवालाले संघीय सरकार नियन्त्रित शिक्षा ऐनको माग गरेका हुन् ।

स्याङ्जा सदरमुकाममा बिहीबार आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीति तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यशालामा उपस्थित सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहसमेत देखाएकाले संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी ऐन निर्माण गर्न सुझाए । अधिकारविहीन शिक्षा समन्वय इकाइलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहभागीले ‘संवैधानिक शिक्षा आयोगमार्फत शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मका लागि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका लेखापाल र प्राथमिक तहसम्मका लागि खरिदार सरहका सहलेखापालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा निशुल्क बनाइनुपर्ने , १ कक्षा १ शिक्षक व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेरमात्र माथिल्लो कक्षाको स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सहभागीले कुनै अमुक जातजातिभन्दा पनि गरिबीको अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुरुपको सबैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राविधिक विषयका पाठ्यक्रम नेपाली भाषामा बनाइनुपर्ने, एकेै किसिमका विद्यालय बनाइनुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, शिशुदेखि माध्यमिक तहसम्म नैतिक शिक्षा पढाइनुपर्ने, सबै विद्यालय सूचना तथा प्रबिधिमैत्री हुनुपर्ने, अध्ययनका अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापलाई अनिवार्य बनाईनुपर्ने, समग्र शिक्षा नीति एउटै बनाइनुपर्ने, नेपाली र मातृभाषालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, अपमानित शब्दमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सबै जातजातिका सीपको सम्मान गरिनुपर्ने, जीवनोपयोगी शिक्षा बनाइनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानयोग्य बनाइनुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा सचिव एवं प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा सुझाव संकलन कार्यदलका संयोजक डा. महाश्रम शर्मा, सदस्य अग्निप्रसाद काफ्ले र सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले सहजीकरण गरेका थिए ।

‘प्रदेशका विशिष्टता र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै शिशुदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका कक्षा सञ्चालन र सुशासनका विषयमा सुझाव संकलनको अपेक्षा हो ।’ संयोजक डा. शर्माले थपे, ‘१० वर्षे शिक्षा योजना नीति निर्माण र प्रादेशिक शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउने अबका हाम्रा काम हुन् ।

झण्डैं ६ घन्टा चलेको छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सीता सुन्दास, नगरप्रमुख सीमा क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल, स्थानीय समन्वय अधिकारी ऋषि आचार्य, नेपाल शिक्षक संघका सभापति लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी, शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हिमलाल ढकाल, एकीकृत अखिल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष अमृत खनाल, शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष बन्दना लम्साल, प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश शर्मा र मुक्तिप्रसाद रेग्मी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष त्रय गोविन्दप्रसाद कर्माचार्य, भूमिजंग केसी र खुमाकान्त खनाल, स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्याक्ष हिक्मत श्रेष्ठ, सूर्योदय क्लबका अध्यक्ष अनन्तकुमार श्रेष्ठ, दलित संघका अध्यक्ष लीलबहादुर रनपाल, अभिभावक लीला नेपाली, विद्यार्थीलगायतले सुझाव दिएका हुन् ।