पोखरा । संघ सरकार मातहतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत नर्स क्षेत्र रोकालाई छँदाखाँदाको जागिर छाड्न परिवारबाट दबाब आयो, जुन बेला देशमा लकडाउन भएको थियो । ‘मलाई मेरो घरबाट यस्तो बेला जागिर छोड्न प्रेसर नआएको होइन, उनले भनिन्, ‘राज्यलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर कसम खाएर आएको कारण यस्तो परिस्थितिमा छोड्न हुन्न भनेर काम गरेर बसेकी हुँ ।’ देश दुखमा परेका बेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर घर परिवारको कुरा नसुनी उनी काम लागिरहिन् । बिरामीको सेवामा तल्लीन उनी घरपरिवारको दबाबै भए पनि बीचमा काम छोडिनन् ।

सरकारले लकडाउन गर्ने बेलामा नेपालमा जम्मा २ जनामा मात्र कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । लकडाउनकै बीचमा कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमिक रुपले बढ्दै गयो । पछि समाजले पनि उनीहरुलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदै जान थाल्यो । सरकारले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कारोना डेडिकेटेट अस्पताल घोषण गरी काम सुरु गरिसकेको थियो । अरु अस्पतालका कर्मचारीभन्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सधैं अलर्ट अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता थियो ।

अस्पतालको छेवैमा आइसोलेसन वार्ड पनि तयार भयो । आइसोलेसनमा काम गर्ने सबै जिम्मेवारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने निर्णय पनि भयो । उनको काँधमा नर्सलाई काम लगाउने जिम्मेवारी पनि थपियो, कारण उनी अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज हुन् । उनले आफूभन्दा तल्लो तहका नर्सलाई फकाई फुलाई काममा लगाउने गरी रुटिन मिलाउँथिन् । अरुले नभ्याएको बेला आफू स्वयं नै उपचारमा संलग्न हुन्थिन् । कोरोनाको जोखिमबीचमा जुनियरलाई काममा लगाउन साह्रै सकस पनि झेलिन् उनले । ‘ज्यानको माया त सबैलाई हुने नै भयो, कोरोना भयो भने मरिहालिन्छ कि भन्ने मनमा डर हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कति स्टाफ त रोएर पनि ड्युटी गर्न गएका थिए ।’

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालकोे आकस्मिक कक्षमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नारायण बरालले पनि कारोनाकै बीचमा डरलाई काबुमा राखेर समाजको चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘इमर्जेन्सीमा त्यो बेला टाउको दुखेका, ज्वरो आएको बिरामी आउँथे, केही संकोच नमानी काम गरेर घर जाँदा छिमेकका मान्छे हामी हिँड्ने बाटोमा हिँड्नै डराउँथे ।’ काम गर्दै जाँदा आकस्मिक कक्षमा आएका धेरैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको उनले बताए ।

कोरोना कहरका बीचमा डटेर काम गर्ने रोका र बराल जस्ता धेरै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले देशको सेवा गरिरहेका थिए । सेवाकै बीचमा कति स्वास्थ्यकर्मीलाई त कोरोना संक्रमण नै भयो । त्यही बेला जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड १९ को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश मन्त्रिपरिषदले पास गर्‍यो। त्यो सुविधाले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल झनै बढ्यो, केही सुविधा आउने आस पलाउन सुरु भयो । सुरुमा १४ दिनको भत्ता पनि पाए । त्यसपछि भने कसैले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो रोका र बरालको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका खटिएका बेलाको जोखिमभत्ता ननपाएको भन्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

जोखिम भत्ताका लागि उनीहरुले पटक पटक प्रशासनमा ताकेता गरेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कर्मचारी युनियन संयोजक नारायणप्रसाद बरालले बताए । ‘सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता प्राप्तिका लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने दबाबमूलक काम गरिएको छ ।’ आफूहरुले अस्पताल प्रमुखका लागि नभई प्रमुखको माध्यमबाट सरकार समक्ष पुगोस् भन्ने हेतुले नै दबाबमूलक काम गरेको बरालले बताए । अस्पताल प्रमुख आफैँ पनि पीडित मध्येको १ भएका भन्दै जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी कसैले पनि जोखिम भत्ता नपाएको उनको जिकीर छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्मचारी युनियनले बुधबार फेरि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कर्मचारी युनियनका संयोजक नारायणप्रसाद बरालसहितको टोलीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक सहप्राडा अर्जुन आचार्यलाई ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने, प्रतिष्ठान ऐनभन्दा बाहिर रहेर बनेका प्रतिष्ठान स्तरका नियमावली खारेज हुनुपर्ने, प्रोत्साहन भत्ता र प्रतिष्ठान भत्ता छुट्टै भएकाले प्रशासन र युनियनको समझदारीमा कायम गरिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अस्पतालका निर्देशक सहप्राध्यापक डा. अर्जुन आचार्यले माग पूरा गर्ने पक्षमा लाग्ने जनाए । निर्देशिकाले तोकेबमोजिम जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रबाट बजेट आउन ढिलाइ भएका कारण भत्ता वितरणमा ढिला भएको डा. आचार्यले स्पष्ट पारे । सुरुमा असारसम्मका लागि ४ करोड ६३ लाखको हाराहारीमा माग गरेको बजेट निकासा भएर आइसोलेसन र ल्याबमा काम गर्नेलाई बाँडिएको उनी बताउँछन् । त्यसमध्ये केही रकम बाँकी रहेको र त्यसलाई वितरण गर्नेबारे सल्लाह भइरहेको उनको छ ।

सरकारले जोखिम नहटाउँदासम्म जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहने उनको भनाइ छ । ‘आजसम्म पनि जोखिमकै बीचमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयसँग १४ करोड माग गरेका छौं आएपछि हामी निर्देशिका मातहत रहेर सबैलाई दिन्छौं ।’ अहिले अस्पतालमा ६ सय ५० को हाराहारीमा कर्मचारी छन् । निर्देशिका अनुसार कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत, दोस्रो तहमा रहेर काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बाहिर हुने तर कोरोनाविरुद्ध खटिएकालाई ५० प्रतिशतको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध हुनेछ । यही अनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिने हो भने महिनामा २ करोड बजेट आवश्यक पर्ने निर्देशक डा. आचार्यको भनाइ छ ।