पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पौने दुई करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गएको वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु देखाएको छ । त्यसमध्ये ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ असुल उपर नै गर्नुपर्ने छ भने २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । यस्तै, १ अर्ब १२ करोड रुपैँया पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने मलेपले जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ३९ सरकारी कार्यालय र १० वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । सरकारी कार्यालयको २३ अर्ब ३ करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाडी खरिदमा मात्रै १५ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ ।

गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजू देखिएको छ । १ अर्ब ४५ करोड अर्थात ९१ प्रतिशत बेरुजु भौतिकमा मात्रै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ३७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ प्रतिशत अर्थात ५ करोड २६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८७ लाख बेरुजु छ । ७ वटै मन्त्रालयले मालसामानमा ६ करोड २ लाख, निर्माणमा १ करोड १० लाख, परामर्श सेवामा ७ करोड ९ लाख गरी १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सोझै खरिदमा खर्च गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी रकमको खरिद खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गएको वर्ष बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीले कुल बजेटको ३८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिएको, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण लगायत सेवा प्रवाहलाई नियमित र ब्यवस्थित गर्ने नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माणको काम बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तै, सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको काम बाँकी छ । जसका कारण सरकारले जनअपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरका संरचना र आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको, आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको लगायत विषय पनि औँल्याएको छ । २ हजार ८ सय १२ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको प्रदेशमा अघिल्लो वर्षसम्म २ हजार २४ जना मात्रै कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । ‘प्रदेश कार्यालयको संचालन सुरुवाती चरणमा रहेकोले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, खरिद लगायत कानूनको पालना, अनुगमन र नियमन तथा कर्मचारीमा जिम्मेवारी बहनको स्थितिमा बढोत्तरी गरी बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्दछ,’ बेरुजु फस्र्यौटबारे प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाएको विभिन्न शीर्षकका रकम समेत खर्च नभएकोले त्यो रकम फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव छ । गएको वर्ष प्रदेशले ८५ वटै तहमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकको अनुदानमा स्थानीय तहलाई पठाएको थियो ।

त्यसमध्ये ६० करोड ८६ लाखमात्रै खर्च भएको छ । बाँकी रकम फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक र चर्को खर्च गरेको भन्दै मितव्ययिता अपनाउन पनि सुझाइएको छ । सरकारले २०७५÷०७६ मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढीको गाडी खरिद गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडी किन्ने प्रक्रिया नै मिलेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले कुनै सामान किन्दा स्पेसिफिकेसनको अधिनमा लागन अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ४ वटा जीप २ करोड २० लाखमा किन्दा एउटामात्रै कम्पनी खरिदको बोलपत्र आह्वान गरिएकोले अरुले प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै त्यसो गर्न नमिल्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै कार्यालयको लागि स्कारपिओ गाडीमात्रै खरिद गरेको छ ।