लमजुङ, २७ साउन । लमजुङमा रहेको राइनासटार सिंचाइ आयोजनाको पुनःर्निर्माण गर्न माग गरिएको छ । सम्बद्ध उपभोक्ताहरूले राईनासटार सिंचाई आयोजना पुनः निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
राइनासटार सिंचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट सहितको एक टोलीले उर्जा मन्त्रालय पुगेर जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी आयोजना पुनः निर्माणका लागि माग पेश गरेको उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार मेषबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार सो टोलीमा उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष हरि चिलुवाल, सल्लाहकारद्वय गोविन्दराज कडरिया र मेषबहादुर भण्डारी, नेकपाका नेता देवेन्द्र पराजुली, नेकपा राइनास नगर कमिटी अध्यक्ष अविरल न्यौपाने, उपभोक्ता नानुमाया पराजुली, कमल खड्का लगायत सहभागी थिए । ठूलो आयोजना निकै जीर्ण भएकोले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पुनः निर्माण हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू संघीय सरकार अन्तर्गत उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न पुगेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
लमजुङको पूर्वी क्षेत्रमा सञ्चालित राइनास सिंचाई आयोजना नेपालकै ठूलो मध्य एकमा पर्दछ । सो सिँचाई आयोजना जीर्ण भएको भन्दै पुनःनिमार्णका लागि वजेट व्यवस्था गर्न स्थानीय उपभोक्ताहरूले संघीय सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
माग पत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भइसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाई आयोजना पुनः निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण गरी आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीबाट आश्वाशन प्राप्त भएको छ ।
२०४२ सालमा निर्माणका थालनी भई २०५२ सालबाट राइनासटार सिँचाई आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । विभिन्न समयमा आएको बाढी पहिरो तथा नहर जीर्ण भई चुहावटको समस्या बढेको हुँदा दुईसय हेक्टर भन्दा बढी जाग्गा बाँझो रहने अवस्था सिर्जना भएको उपभोक्ताको भनाई छ ।
कुल १४ किलोमिटर लामो उक्त सिंचाई आयोजनाबाट साइलीटार, अल्काटार, तीनपिप्ले, राइनासटार, धमिलिकुवा समेतको आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई हुँदै आएको छ । पछिल्लो एक दिशकदेखि आयोजनाको राम्रोसँग मर्मत नहुँदा अलपत्र जस्तै रहेका कारण त्यस क्षेत्रका स्थानीय कृषकले निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् ।
उक्त आयोजनामा हुने गरेको पानी चुहावट भएकाले विशेष प्राथमिकतासाथ आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मर्मत गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा नहर मर्मतका लागि तीन करोड रुपैयाँ आएपनि समयमै काम गर्न नसक्दा डेढ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । अधिकांश जीर्ण भागहरुमा सिमेन्ट ढलान गरिएपनि आयोजनामा अझैपनि धेरै समस्या भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भूगोलविद् डा. हर्कको सालिक अनावरण
पामेका अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१