हाम्रो संविधानले छुवाछुतमुक्त समाज घोषणा गरेको छ । संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । जसले छुवाछुत गरी समाजमा भेदभाव गर्दछ, त्यसलाई सजाय दिनुपर्दछ भन्ने कुरा संविधान, ऐन, नियमलगायतमा उल्लेख गरिएको छ । छुवाछुत गर्नु दण्डनीय अपराध भएकोले यसमा मेलमिलापको गुञ्जायस छैन । कथंकदाचित मेलमिलाप गर्नु परेमा त्यसको अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मात्र छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो मामिलालाई दलित आयोगलाई थाहा नै नदिई आपसमा केही मानिस बसेर मिलापत्र गर्ने चलन छ । केही दिन पहिले रुम्जाटारको शिवमन्दिरमा त्यस्तै छुवाछुतको घटना घट्यो । स्थानीय दलित महिला पूजा गर्न शिव मन्दिरमा प्रवेश गरे । उनलाई सजायस्वरुप केही समय मन्दिरमा थुनेर राखियो । दलितहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यो मामिला स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्यो र स्थानीय प्रशासन प्रहरी र पालिका प्रमुखले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर मिलापत्र गरे ।
स्थानीय प्रशासनले त्यस मामिलालाई गुपचुप राखेर दबाउने प्रयास गरेका थिए । तर दलित आयोगले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ र त्यसको विरोधमा सडकमा नाराबाजी भइरहेको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिले गरेको त्यो मिलापत्रको विरोधमा नाराजुलुश हुनु ठूलो कुरा हो । मिलापत्रकर्तालाई त्यो गम्भीर आरोप हो । त्यसबाट धेरैले धेरै कुरा सिक्नुपर्दछ । विशेषतः प्रशासनमा बस्नेहरु र जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलाई गम्भीर विषय मान्नुपर्दछ । अहिले पनि छुवाछुत प्रथा पहिलेदेखि भएको परम्परा आदि भनेर बस्ने हुँदैन । समयानुसार चल्नु पर्दछ र ऐन कानुन र नीति नियमअनुसार काम गर्नुपर्दछ । ठाउँमा पुगेकाहरुले नै ऐन नीति नियमको पालना गर्दैनन् भने अरुले के गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिन सक्नुपर्दछ ।
छुवाछुत प्रथा हाम्रो समाजमा परम्परादेखि रहिआएको कुप्रथा हो । हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि यो प्रथा रहेको उल्लेख छ । त्यसै भएर यो प्रथा हटाउन अनेक प्रयास भए पनि हट्न सकेको छैन । मानिस–मानिस बीचको भेदभावलाई अहिले कसैले उचित भन्न सक्दैनन् । त्यसमा पनि छुवाछुत गर्नु घोर अपराध हो । देवतालाई हामी सबैको साझा भन्छौं । साझा मानिसको देवतालाई कसैले पूजा गर्न नपाउनु अन्याय हो, अत्याचार हो । यो अन्याय, अत्याचार अहिले पनि जारी रहनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन । यसमा सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर हुनैपर्छ र देवताको ढोका सबैको लागि खुला हुनु पर्दछ । रुम्जाटारको घटनाबाट शिक्षा लिएर अबदेखि यस्तो मामिलामा दलित आयोगको सहमति लिएर काम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको परिमार्जित आधारपत्र सार्वजनिक
कालिका बहुमुखी क्याम्पसलाई क्युएए प्रमाणपत्र
जेठ ८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा
जेठ ८, २०८१अधिकारी सरकारको वैधानिकताको टुंगो आज
जेठ ८, २०८१पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल उद्घाटन
जेठ ७, २०८१दमौली आगलागी अपडेट : क्षतिको विवरण संकलन गरिँदै
जेठ ७, २०८१