प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको दिन जति नजिक आएको छ, उति निर्वाचन आयोगको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । यसपटक निर्वाचन आयोग सक्रिय भएको मात्र होइन, त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्ने भन्दै अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन लड्नका लागि धेरै रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सर्वसाधारणले उम्मेदवार हुनसमेत सकेका छैनन् । चुनावमा धनाढ्यहरुको प्रवेशले धेरै विकृति र विसंगति ल्याएको छ । चुनावमात्र होइन, सिंगो राजनीति नै बिथोलिन पुगेको छ । राजनीतिमा नेताहरुका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या र बलिदानभन्दा धनाढ्यहरुको धन प्यारो भएको छ । निष्ठावान् कार्यकर्ता र नेताभन्दा धनको महत्व बढ्न गएको छ । राजनीति क्रमशः ठेकेदार र विचौलिया, कालाबजारिया र भ्रष्टाचारहरुको हातमा पुगेको छ । केही नेताहरुलेसमेत यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर तिनीहरु आफैं केही गर्न सक्दैनन् । बाध्य छन् । स्थिति धेरै बिग्रिसकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको निर्वाचन खर्च घटाउन जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्दछ । त्यसले उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारमा गरिने खर्चमा विभिन्न किसिमले कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ । उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दा सीमित संख्यामा निर्वाचन आयोगमा जाने प्रचार–प्रसार तडक–भडक साथ नगर्ने, जुलुस ¥यालीलाई सीमित गर्नेदेखि प्रचार–प्रसारका दिन पनि थोरै गरेर निर्वाचन मितव्यायी किसिमको होस् भनेर कार्यक्रमहरु प्रकाशित गरेको छ । ती कार्यक्रमलाई आचार–संहिताअन्तर्गत पारेर त्यसको विपरीत किसिमले प्रचार–प्रसार दण्डनीयसमेत गरेको जुन प्रयास छ, त्यसलाई सराहनीय मान्नु पर्दछ । आयोगको त्यो प्रयासलाई राम्रो भन्दा–भन्दै एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, त्यो हो के आयोगले आचार–संहिता कडाइका साथ पालना गर्न सक्ला ?
आचारसंहिताको जति महत्व छ, त्यसको पालना पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ । फेरि आचारसंहिता पालना भयो भएन तथा कसले पालना ग¥यो गरेन भन्ने कुरा आयोगले मात्र हेर्ने होइन, त्यसको लागि विभिन्न संयन्त्र हुन्छ । आयोगले ती संयन्त्रहरुमार्फत सूचनाहरु सत्य तथ्य संकलन गर्दछ र सत्य तथ्य हेरी उम्मेदवार र त्योसँग सम्बन्धित पार्टीसंग स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यकअनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने गर्दछ । आयोगले अपराध हेरेर १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्ध गर्न सक्दछ । आयोगले पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई आयोगको काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सञ्चारकर्मीको भूमिकाको चर्चा गर्दै आमसञ्चार माध्यमले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार र नागरिककोबीच सेतुको रुपमा काम गरी सहयोग गर्ने अपिल गरे । जसलाई सञ्चार माध्यमले भित्रैबाट स्वीकारेर सहयोग गर्न तयार भएको जनाएको छ । यसले आयोग र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध अरु सुमधुर भएको हामी गर्वको साथ उल्लेख गर्न चाहन्छौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१