पोखरा । २०७२ को विनासकारी गोरखा भूकम्पका कारण घर भत्किएका पीडितलाई राख्न सरकारले पालुङटारमा साढे १५ करोड लागतमा १ सय ३५ कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको छ । भूकम्प गएकै ७ वर्ष पुगिसक्यो । अधिकांश पीडितले घर बनाएर बसिसकेका छन् तर सरकारले निर्माण गरेको उक्त भवन अझै सकिएको छैन । भूकम्पको वर्षौंपछि निर्माण भएको उक्त भवन भने प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ ।
पालुङटार ७, च्याङ्लीमा १५ करोड ५० लाख लागतमा ३ वटा भीमकाय भवन निर्माण भइरहेका छन् । नगरपालिकाको स्वामित्वको ६ रोपनी ११ आना जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त भवन अब १० प्रतिशतमात्रै बन्न बाँकी छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीले निर्माण गरेको भवन बनिसक्दा प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ । २२ महिनामा काम सक्ने गरी २०७४ साल असार ३० मा सम्झौता गरिएको थियो । २०७६ सालमै सक्नुपर्ने काम ६० महिना बित्दासमेत नसकिएपछि भूकम्पपीडितलाई राख्न बनाइएको उक्त भवन के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने अब सरकार नै अन्योलमा परेको छ ।
संघीय कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सुरोज पौडेल भूकम्पपीडितलाई नै राख्ने बताउँछन् । ‘हामी कार्यान्वयनकर्ता हो । भूकम्पपीडितलाई राख्नकै लागि भवन बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘भवन बनेपछि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसपछि कहाँबाट पीडित ल्याएर राख्ने भन्ने नीतिगत विषय हो ।’ भवन आवास प्रकृतिको भएकोले अन्यत्र प्रयोग गर्न सहज नभएको उनले बताए ।
सरकारले पालुङटारमा साढे १५ करोड लागतमा १३५ कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको हो
त्यहाँका स्थानीयलाई त भवन किन बनिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । स्थानीय सुदीप विश्वकर्मा भूकम्पपीडितले घर बनाएर बसिसकेकोले भवनको औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘भूकम्पपीडित राख्ने कुरा सुनेका छौं । अब कहाँको पीडितलाई राख्ने हो ? आफ्नो भइरहेको घर छोडेर को बस्छ यहाँ ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम ढिलासुस्ती हुँदा यो अवस्था आयो ।’ विनासकारी भूकम्पमा घर गुमाएका १ सय ३० विस्थापित परिवारलाई राख्ने उद्देश्यले उक्त भवन बनाइएको हो ।
प्रत्येक परिवारलाई एउटा कोठाका दरले पुग्ने गरी भवन निर्माण गरिएको हो । घर भत्किएपछि ऋणधन गरेर गाउँलेले घर बनाएका छन् । सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा बस्न कोही पनि पीडित राजी छैनन् । सामूहिक आवासमा भवन प्रयोग नहुने भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अस्पताल वा कलेजका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पालुङटारका मेयर विवश चिन्तनले निर्माण भैसकेको संरचना उपयोग गर्नुको विकल्प देख्दैनन् । ‘ह्यान्डओभर गरेको छैन । ह्याण्डओभर गरेपछि खाली राख्दैनौं,’ उनले भने, ‘कृषि कलेज बनाउन सक्छौं । नभए अस्पताल वा बिजनेस कम्प्लेक्सरुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
करोडौं लागतमा सरकारले अन्धाधुन्दा बनाएको उक्त भवनले सरकारको ढिलासुस्तीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । जग्गा नहुनेका लागि थप २ लाख दिएर घर बनिसकेका छन् । पीडितहरु घर बनाएर बसिसकेपछि निर्माणाधीन भवनको औचित्यबारे प्रश्न उठेको हो । पहिले सुकुम्बासी भूकम्पपीडितलाई राख्ने उद्देश्यले ठेक्का सम्झौता भएको भवन काम सुरु भएपछि डिजाइन परिर्वतन गरिदिंदा भवन प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१