पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा जिल्लाको वार्षिक समीक्षा गरिएको छ । पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य जगत विश्वकर्माले कार्यक्रम उद्घाटन गरे । उनले सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सबै लागि पर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनताको एकीकृत प्रयासले मात्रै सो सम्भव हुने बताए । विश्वकर्माले समृद्धिको नेतृत्व कास्कीले गर्नुपर्ने भन्दै हरतरहले प्रयास केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई अधिकारीले विकासका लागि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा विकले जनप्रतिनिधि साझा भएको भन्दै विकासमा राजनिित नगर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिइन् । उनले सबैको साझा एजेन्डा विकास भएकोले त्यसैमा केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गरिन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना शर्माले गम्भीर समीक्षासहित विकासको काममा खटिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले जनअपेक्षा पूरा गर्न सबै पालिकाका प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी लाग्न आग्रह गर्दै स्थानीय तह कास्कीमा बेरुजुमुक्त पूर्ण समृद्ध जिल्ला निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा कास्कीका पालिकाहरु र विषयगत कार्यालयको तर्फबाट समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको समीक्षा कार्यक्रममा स्वागत उप प्रमुख सरिता माल र सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
पार्टी अफिस बनाउँदै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समिति, बास्तोला तोकिए संयोजक
hero news full width
मुख्य समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
वैशाख २०, २०८१लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१