पोखरा, १ असार । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका समस्याका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष चन्द्र थापाको नेतृत्वको टोली आईतवार स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर बन्दाबन्दीको समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्या स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

युनियनले केही दिन पहिले आफ्नो ११ औं स्थापना दिवसको अबसर पारेर देशभरका १ सय १५ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बन्दाबन्दीको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुका समस्या अध्ययन गर्न सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही अध्ययनको प्रतिबेदन युनियनको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
युनियनले प्रदेश नम्वर १ का १८, प्रदेश नम्वर २ का २, बाग्मती प्रदेशका ४८, गण्डकी प्रदेशका १६, प्रदेश ५ का २७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका १ गरि देशभरका १ सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले नियमित पारिश्रमिक पाए वा नपाएको, ब्यक्तिगत सुरक्षा समाग्री पाए नपाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरणको अवस्था लगाएतका बिषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

अध्ययन अनुसार ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालनमा रहेको ४० प्रतिशत अंशिक संचालनमा रहेको देखिएको छ । ३३ प्रतिशत अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराएको ६४ प्रतिशतले आंशिक रुपमा उपलब्ध गराएको पाईएको छ । यस्तै ४१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले चैत महिनाको पुरा पारिश्रमिक दिएको, ५६ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र ३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको देखिएको छ । बैशाख महिनाको जम्मा १५ प्रतिशतले पुरा पारिश्रमिक दिएको ६९ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र १६ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको पाईएको छ । अझ सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा निजी स्वास्थ्य संस्था उदाशिन देखिएको छ । ९५ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्था हाल सम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत नभएको देखिएको हो ।

कतिपय निजी अस्पतालहरुमा ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) बिना नै काम गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको, केही अस्पतालमा विगत फागुन महिना देखि कै पारिश्रमिक नपाएको, कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाउने, पाए पनि पूरा तलब नपाउने र बेतलबी बिदा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरुको दैनिक जीवन यापन झन झन कष्टकर हुदै गएको , घरभाडा र अत्यावश्यक दैनिक उपभोज्ञ सामाग्रीको जोहो गर्न पनि नसक्ने अवस्था बनेको सर्बेक्षणले देखाएको छ ।

अस्पताल सञ्चालकहरूबाट नेपाल सरकारको निर्णयको यसरी संकटपूर्ण अवस्थामा समेत खुल्ला उल्लघन हुनु निन्दनीय रहेको भन्दै अध्यक्ष थापाले कर्मचारीहरूका जीवनयापन प्रति पूर्ण रूपमा गैहृ जिम्मेवार बनेका निजी क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकहरूको मनोमानीले मर्यादाको सीमापार गर्न थालेको बताए । लकडाउन अवधीको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसारको पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता सबैलाई समान रूपले अविलम्व उपलब्ध गराउन अध्यक्ष थापाले अनुरोध समेत गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गते बाट बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै चैत महिनाको सम्पुर्ण खाईपाई आएको पारिश्रमिक श्रमिकले पाउने गरि २०७७ बैशाख १५ गते नेपाल राजप्रत्र प्रकाशित गरेको थियो । कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारको उक्त निर्णयको पालना नगरेको अध्ययनमा देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई यसको कार्यन्यवन गराउन ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले गरेको अध्ययन प्रतिबेदन बुझ्दै मन्त्री ढकालले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले जोड दिने आश्वासन दिएका छन् । उनले सरकारका हरेक निर्णय मान्ने दाहित्व सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि भएको भन्दै अटेर गर्नेहरू कार्वाहीको दायरामा आउने बताए । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले युनियनले विश्वसनियता तथा तथ्यगत सूचनाको आधारमा देशभरीका १ सय १५ वटा अस्पतालहरूको स्थलगत रूपमा सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको र निजी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको निर्णय कार्यन्वयनको अबस्था निराशाजनक देखिएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म खबरदारी निरन्तर रहने युनियनका अध्यक्ष थापाले बताए ।