१. नेपालको नयाँ संधिवान जारी भएको दिन वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेलाई स्मरण गर्दै हिजो देशभर विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाइयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेको हो । संविधान बनेको ५ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानबाट देशमा सुशासन कायम भयो भएन वा जनताका आवश्यकता पूरा भए भएनन् यही नै अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ ।
२. देशमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्धको आवाजलाई समेत समेटेर बनाइएको नेपालको नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर दावी पनि गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको वर्षदिन पनि नपुग्दै संशोधनहरु भए । मधेशी जनताको माग सम्बोधन नभएको भन्दै अझै असन्तुष्टीहरु व्यक्त भईरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द पनि अन्त्य नभएको र हत्याहिंसाका घटनाहरु देख्नु परिरहेको छ । देशमा स्थापित भईसकेका विषयहरुमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिनु पर्नेमा विदेशी शक्तिको इशारामा राजसंस्था हटाइएको र धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको भन्ने गुनासो बारम्बार उठिरहेको पाईन्छ ।
३. संविधान देशको मुल कानून हो । यसकै आधारमा ऐन नियमहरु बन्छन् । नागरिकका हक अधिकारहरुलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका मार्फत जनताले आफ्ना हक अधिकारको उपयोग गर्छन् । नयाँ संविधान जनताका हितमा कति उपयोग भयो र संविधानको मर्म अनुरुप सरकारले कति काम ग¥यो भन्ने तर्फ पूर्ण सन्तोष हुने अवस्था अझै देखिएको छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि आएको दुई तिहाई वहुमत प्राप्त सरकारले पनि राम्रो काम गर्न नसक्दा संविधानबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
४. संविधानका मुख्य विशेषताहरुको रुपमा रहेका संघीयता, नागरिकका मौलिक हक, नागरिकता, समानता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि कुराहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका कति कानूनहरु नै बनेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने कानून नबन्दा जनता ती निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छ । राम्रो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान देखाउने दाँत मात्र जस्तो बनेको छ ।
५. संविधान आफै सञ्चालन हुँदैन । त्यसलाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । समयमै ऐन नियम तयार गरी नागरिकका समस्यालई सुल्झाउनु पर्दछ । आवश्यक कानूनका विधेयकहरु बनाई संसदमा राम्रो छलफल गर्न दिनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो पार्टीका विवादतिर लागेर संसद अन्त्य गरेको हालको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । देशमा सुशासन कायम गरेर आर्थिक विकास तिर अघि बढाउनु अहिलेको खाँचो हो । सरकारले संविधानको मर्यादा राखेर जनताका आवश्यकता पुरा गर्न ध्यान दिएको अवस्थामा मात्र दिवसको महत्व झल्कन्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
वैशाख २०, २०८१लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१