१. नेपालको नयाँ संधिवान जारी भएको दिन वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेलाई स्मरण गर्दै हिजो देशभर विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाइयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेको हो । संविधान बनेको ५ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानबाट देशमा सुशासन कायम भयो भएन वा जनताका आवश्यकता पूरा भए भएनन् यही नै अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ ।

२. देशमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्धको आवाजलाई समेत समेटेर बनाइएको नेपालको नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर दावी पनि गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको वर्षदिन पनि नपुग्दै संशोधनहरु भए । मधेशी जनताको माग सम्बोधन नभएको भन्दै अझै असन्तुष्टीहरु व्यक्त भईरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द पनि अन्त्य नभएको र हत्याहिंसाका घटनाहरु देख्नु परिरहेको छ । देशमा स्थापित भईसकेका विषयहरुमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिनु पर्नेमा विदेशी शक्तिको इशारामा राजसंस्था हटाइएको र धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको भन्ने गुनासो बारम्बार उठिरहेको पाईन्छ ।

३. संविधान देशको मुल कानून हो । यसकै आधारमा ऐन नियमहरु बन्छन् । नागरिकका हक अधिकारहरुलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका मार्फत जनताले आफ्ना हक अधिकारको उपयोग गर्छन् । नयाँ संविधान जनताका हितमा कति उपयोग भयो र संविधानको मर्म अनुरुप सरकारले कति काम ग¥यो भन्ने तर्फ पूर्ण सन्तोष हुने अवस्था अझै देखिएको छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि आएको दुई तिहाई वहुमत प्राप्त सरकारले पनि राम्रो काम गर्न नसक्दा संविधानबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

४. संविधानका मुख्य विशेषताहरुको रुपमा रहेका संघीयता, नागरिकका मौलिक हक, नागरिकता, समानता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि कुराहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका कति कानूनहरु नै बनेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने कानून नबन्दा जनता ती निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छ । राम्रो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान देखाउने दाँत मात्र जस्तो बनेको छ ।

५. संविधान आफै सञ्चालन हुँदैन । त्यसलाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । समयमै ऐन नियम तयार गरी नागरिकका समस्यालई सुल्झाउनु पर्दछ । आवश्यक कानूनका विधेयकहरु बनाई संसदमा राम्रो छलफल गर्न दिनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो पार्टीका विवादतिर लागेर संसद अन्त्य गरेको हालको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । देशमा सुशासन कायम गरेर आर्थिक विकास तिर अघि बढाउनु अहिलेको खाँचो हो । सरकारले संविधानको मर्यादा राखेर जनताका आवश्यकता पुरा गर्न ध्यान दिएको अवस्थामा मात्र दिवसको महत्व झल्कन्छ ।