काठमाण्डौमा चलिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भएको ठहर गर्दै प्रजातान्त्रका दिन घोषणापत्र जारी गरेको छ । ९ वटा सवाल उठाएको घोषणापत्र बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चित भएको छ । घोषणापत्रमा २००७ साल यता निरन्तर घात भोगिरहेको लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन बृहत् नागरिक आन्दोलनमार्फत् नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ । घोषणापत्रमा भागबन्दाको राजनिति, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई सर्वपरि ठान्ने दलतन्त्र मुलुकको समग्र उन्नतिको बाधक मानेको छ । सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बाधक बनाउने अधिकार दलहरुलाई छैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा राजनैतिक दलहरुले संवैधानिक संस्कार आत्मसात गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा हो । तापनि आन्दोलन त्यसमा मात्र सीमित छैन । यत्रो आन्दोलन गर्दागर्दै हैरान भएकाले यसले यसले व्यापक कुरा समेटेको छ । घोषणापत्रमा मातृभाषा र सांस्कृतिक अधिकार, यौनिक दुव्र्यवहार, हिंसा र बलात्कारका घटना बढेकामा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आन्दोलनले समृद्धिको नाममा मानव जीवनलाई पराश्रित बनाउने, प्रकृतिको दोहन गर्ने, सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहर अवहेलना गरि ध्वंस गर्ने, आदिवासीलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्ने जुन कार्य देशमा भइरहेका छन् । त्यसलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

घोषणापत्र व्यापक साेंच समझ गरी सबै पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यले तैयार गरिएको बुझिएको छ । त्यसमा टुँडिखेलको कुरा पनि राखिएको छ र त्यसका साथमा सैनिक व्यारेकको कुरा पनि लेखिएको छ । ती सबैलाई समेटिएकाले यो घोषणापत्र दूरगामी महत्वको मान्नु पर्दछ । यी कुरा प्रधानमन्त्री आलीसँग मात्र सम्बन्धित होइन सबै नेता र दलहरुसँग पनि गाँसिएको विषय हो । ती नेता र दलहरुले यसमा के प्रतिक्रिया जनाउँछन् यो महत्वको कुरा हुन सक्दछ । अहिले जे पनि हुन्छ भन्ने सत्तामा पुगेपछि केही पनि गर्न नसक्नु राम्रो होइन । सत्तामा जानेहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिले सत्ता र जनताका बीच जहिले पनि फासला बढाउँछ र जनता सधैं असन्तुष्ट भइरहनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने सरकार सधैं अलोकप्रिय हुन्छ । यस्तो सरकारमा बस्नेहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।