१. कसैलाई तेजाव (एसिड) छेप्नेलाई सरकारले कडा साजयँसहित कानून ल्याएको छ । यस अघि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हुने सजायँमा थप गरी सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रीपरिषद वैठकबाट पारित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि समबन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि जारी भईसकेको छ । उक्त अध्यादेशबाट ६ वटा ऐनमा एसिड अपराध सम्बन्धी प्रावधानलाई हेरफेर भएको छ ।
२. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिक्तम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भयो । अहिले आएका अध्यादेश अनुसार अब एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरमा पुगको क्षति हेरी कसुर अनुसार १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख सम्म सजयाँको व्यवस्था रहेको छ । एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भयो भने ज्यान मारेको मुद्दा लाग्दछ ।
३. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ अन्तिमसाता सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, पीडित तथा एसिड अपराधसम्न्धी अभियान्तासमेतलाई बोलाएर सरकारले कडा सजायँ हुने गरी छिट्टै कानून तर्जुमा गर्ने जनाएका थिए । प्रतिबद्धता व्यक्त भएको केही दिनमै यस सम्बन्धी अध्यादेश तयार भैसकेको पनि जानकारी आयो । जारी समेत भै सकेको यस अध्यादेशबाट अब एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई राहत अवश्य पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
४. यस अघि कोरोना महामारी बीच दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधामन्त्री ओली विवादित बनेका थिए । चारै तिरको चर्काे विरोधका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको थियो । त्यही कारणले सरकारले गरेक अरु काम पनि ओझेलमा परेको थियो । त्यही कारणले सरकारले गरेक अरु काम पनि आझेलमा परे । अहिले आम जनसदुमायको माग र पीडितको आर्तनादलाई आत्मसात गरेर सकारले जुन एसिड आक्रमण गर्नेर्ला कडा सजायँको व्यवस्था ग¥यो, यसले सरकारको प्रतिष्ठामा बृद्धि गरेको छ ।
५. वास्तविकतालाई स्वकिार गरेर जनताका चाहनालाई समेट्ने प्रयास भयो भने त्यस्ता कामले स्यावासी नपाउने कुरै छैन । एसिड आक्रमणकारी माथि कडा सजायँको व्यवस्थाले अब यो अपराधमा कमी आउने छ । अपराध कम हुनु भनेको यसबाट पुग्ने क्षति पनि कम हुनु हो । जसका कारण समाजको शान्ति सुव्यवस्था राम्रो बन्दै जान्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१