१. संविधान माघ ८ गते घोषणा गछौर्ं भन्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले अहिले कुरा फेर्न थालेका छन्। नेताहरूले पार्टीरूबीच सहमति अहिलेसम्म नभएकोले माघ ८ गते संविधान आउन नसक्ने कुरा बताउन थालेका छन्। सहमति नभएकाले नआउने कुरा त उनीहरू दोहोर्‍याउँदैछन्, किन सहमति भएन भन्ने प्रष्ट कुरा अझै बाहिर आएको छैन।

२. सहमतिका लागि प्रयास गर्न चार दलका शीर्ष नेताहरूले एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए। २/३ दिन प्रयास गर्दा पनि त्यो कार्य दलले सहमति गर्न सकेन र त्यसले फेरि सहमतिको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ। सहमतिको प्रस्ताव कहिले शीर्ष नेताहरूलाई र कहिले कार्यदललाई दिँदादिँदै समय बित्दै गएको छ। अझ त्यो समितिले निष्कर्ष नै बाहिर ल्याएन।

३. त्यस्तैगरी एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित संविधान राजनीतिक सम्वाद सहमतिले पनि पटक-पटक म्याद लिएर प्रयास गर्‍यो। तर जति प्रयास गरे पनि त्यसले कुनै निक्यौर्ल निकाल्न सकने। डा. भट्टराईजस्तो बुद्धिजीवीले एउटा प्रष्ट बाटो निकालेर संविधानसभालाई सजिलो पारिदेलान् भन्ने धेरैको आशा थियो तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भयो।

४. बाहिर भने थरिथरिको हल्ला चलेको छ। कोही काङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन माघ ८ गते संविधान घोषणा गरेन अर्थात् सहमतिका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाउने गरेका छन्। काङ्ग्रेसले संविधान घोषणा भएपछि सत्ता छोड्ने बचन दिएको छ भन्ने बजार हल्ला चको छ। कतै फेरि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाइृ भाव रिाष्ट्रपतिको बचन दिएमा सहमति हुने कुरा बताइरहेका छन्।

५. कोही सर्वदलीय सरकार गठन भएमा र त्यस सरकारलाई वर्तमान अवस्थामा विपक्षमा रहेकाहरूलाई राम्रा राम्रा मन्त्रालय दिएमा संविधान घोषणा हुन सक्ने बताउने गरेका छन्। सत्य र तथ्य के हो, नेताहरूले बाहिर ल्याएका छैनन्। बाहिर भन्दा सङ्घीयता र शासकीय स्वरुपमा सहमति नभएको बताउने गरेका छन्।

६. जनता गुमराहमा छन्। भित्र के कस्तो खिचडी पाक्दैछ, त्यो जनतालाई थाहा छैन। यस सर्न्दर्भमा सोच्दा प्रजातन्त्र नाम मात्रको भएको छ। यो देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र कसैलाई आएको छ भने त्यो मुठ्ठीभरका नेताहरूलाई मात्र आएको छ। ती नेताहरूले जे गरे पनि भएको छ। जसो गरे पनि भएको छ। यत्तिसम्म कि उनीहरू कोहीप्रति जवाफदेही हुनु पनि परेको छैन।

७. उनीहरूकै कारण संविधानसभा एक किसिमले बन्धक भएको छ। संविधानसभाका सदस्यहरू बाहिरभन्दा अनेक कुरा फलाक्छन् तर सहमतिमा पुग्न नसक्ने आफ्ना नेताहरूको विरोधमा केही भन्न सक्दैनन्। संविधान संविधानसभाबाट होइन, अन्यत्रबाट बनाउने जुन कोसिस भइरहेको छ, त्यसको विरोधमा पनि उनीहरूले बोल्न सकेका छैनन्। अन्यथा संविधानसभाका नीति नियम छन्। नेता र पार्टीरूको प्रतिबद्धता छ। तैपनि संविधान निश्चित तिथिमा नआउनु, आउन नदिनु र त्यसको विरोधमा एक नहुनु आर्श्चर्यको कुरा छ र रहस्यको कुरा छ।